नेपाळमध्ये पुन्हा राजकीय संकट, ओलींच्या पार्टीने काढला प्रचंड सरकारचा पाठिंबा

आता प्रचंड सरकारला संसदेत फ्लोर टेस्ट द्यावी लागेल आणि महिनाभरात बहुमत सिद्ध करावे लागेल, असे दिसून येत आहे. 

काठमांडू : नेपाळमधील (Nepal) सध्याचे प्रचंड सरकार अडचणीत आले आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेले युती सरकार अडचणीत आले असून, केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-यूएमएलने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. आता प्रचंड सरकारला संसदेत फ्लोर टेस्ट द्यावी लागेल आणि महिनाभरात बहुमत सिद्ध करावे लागेल, असे दिसून येत आहे. 

आम्ही सरकारच्या युतीचा पाठिंबा काढून घेतला असून सीपीएनचे (यूएमएल) सर्व मंत्री राजीनामा देणार आहेत. याबाबत सोमवारी बैठक झाली, त्यात पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सीपीएन-यूएमएलचे उपाध्यक्ष बिष्णू पौडेल यांनी सांगितले.  याचबरोबर, सर्व मतभेद असूनही नेपाळमधील राजकीय स्थैर्यासाठी आम्ही सरकार वाचवण्यासाठी आणि टिकवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. पंतप्रधानांनी युती सरकारच्या मार्गावरून वेगळे जाण्याचा प्रयत्न केला असून त्यांच्यामुळेच आम्ही पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही सीपीएन-यूएमएलचे उपाध्यक्ष बिष्णू पौडेल यांनी सांगितले. 

परराष्ट्रमंत्र्यांचा स्वित्झर्लंडचादौरा थांबवावा आणि त्यांना पदावरून बडतर्फ करावे, असे सांगण्यात आले. परराष्ट्र मंत्री बिमला राय पौड्याल या यूएमएलच्या आहेत आणि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या उच्च-स्तरीय सत्रात सहभागी होण्यासाठी त्यांना जिनिव्हाला जायचे होते, परंतु त्यांना दौरा रद्द करावा लागला. त्यांच्या जागी नेपाळच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आता उपपंतप्रधान नारायण काझी करणार आहेत.

नेपाळमध्ये 26 मार्चपर्यंत पुन्हा फ्लोर टेस्ट
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीनेही नेपाळ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. शनिवारी ही घोषणा करण्यात आली होती. आता राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे की 26 मार्चपर्यंत पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ऊर्फ 'प्रचंड' यांना पुन्हा फ्लोर टेस्टला सामोरे जावे लागेल. कलम 100 च्या खंड 2 नुसार, नेपाळच्या राज्यघटनेत तरतूद अशी आहे की, युती तुटल्यास किंवा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यास पंतप्रधानांना 30 दिवसांच्या आत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घ्यावे लागेल. दरम्यान, याआधी 10 जानेवारीला पुष्प कमल दहल यांना फ्लोर टेस्टचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी त्यांना 99 टक्के मते मिळाली. नेपाळच्या संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कोणत्याही पंतप्रधानाला एवढा पाठिंबा मिळाला होता.