अफगाणसमोर नवीन आव्हाने

सरते वर्ष अफगाणसमोर नवीन आव्हाने  वर्ष भारताचा शेजारी असलेल्या अफगाणिस्तानसाठी अत्यंत घडामोडींचे ठरले. अफगाणिस्तानातील राष्ट्राध्यक्षपदासाठी झालेली चुरशीची निवड व त्यानंतर उद्भवलेल्या पेचावर निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध उभ्या असलेल्या उमेदवारांनी सामंजस्याने काढलेला तोडगा. २००१ पासून देशात असणारे नाटो सैन्याचा परतीचा प्रवास, २०१४ नंतरही अफगाणध्ये अमेरिकी सैन्य ठेवण्यासाठीचा द्विपक्षीय सुरक्षा करार आणि तालिबानचा चिघळलेला प्रश्न याचा घेतलेला हा आढावा. ११ सप्टेंबर २०११ रोजी अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर दहशतवादी विमान हल्ला झाला होता. यानंतर अमेरिकेला दहशतवाद ही जागतिक समस्या असल्याचा साक्षात्कार झाला व त्यांनी याच्या उच्चाटनासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबानींना संपवण्याचा विडा उचलला. नाटो सैन्य अफगाणिस्तानात दाखल होऊन आता १३ वर्ष उलटली असून २०१४ च्या अखेरीस ते मायदेशी परतणार आहेत. यंदा अफगाणमध्ये प्रथमच लोकशाही पद्धतीने सत्तांतर झाले. या पार्श्वभूमीवर अलिकडे अफगाणमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गरिबी, निरक्षरता, अफुचे व्यसन, तालिबानच्या कारवाया आदी प्रश्न अफगाणसाठी कळीचे बनले आहेत. लोकशाही पद्धतीने सत्तांतर : एप्रिल महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ११ उमेदवारांमध्ये कुणालाही ५० टक्क्याहून अधिक मते न मिळाल्याने दुसºया फेरीचे मतदान झाले. यात माजी अर्थमंत्री अशरफ गणी व माजी परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्या चुरशीची लढत झाली. मतमोजणीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप दोन्ही उमेदवारांकडून झाल्याने देशात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला. यावर दोन्ही उमेदवारांनी सामंजस्याने तोडगा काढत् अशरफ गणी हे राष्ट्राध्यक्ष तर अब्दुल्ला अब्दुल्ला हे मुख्य कार्यकारी म्हणून काम पाहतील, यावर शिक्कामोर्तब झाले. ही बाब अफगाण जनता व संपूर्ण जगासाठी खूप दिलासा देणारी ठरली. प्रमुख आव्हाने

१ राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत परस्परांचे विरोधक असलेल्या अशरफ गणी व अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांना अफगाणच्या स्थैर्यासाठी आगामी काळात ही युती कायम ठेवावी लागणार आहे.

२ अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे आव्हान आहे.

३ अफगाणच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठा आहे.

४ तालिबान पुन्हा आपले वर्चस्व तयार करण्यात यशस्वी होणार नाही यासाठी प्रयत्न करावे लागणार.