न्यूयॉर्क असेंब्लीमध्ये काश्मीर प्रस्ताव पारित; भारताने केला विरोध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 8, 2021 05:23 AM2021-02-08T05:23:44+5:302021-02-08T05:24:01+5:30
भारताने प्रखर विरोध दर्शवीत म्हटले आहे की, लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी जम्मू- काश्मीरच्या समृद्ध सांस्कृतिक व सामाजिक तत्त्वांची चुकीची व्याख्या करण्याचा अतिशय स्वार्थी व चिंताजनक प्रकार आहे.
न्यूयॉर्क : न्यूयॉर्क स्टेट असेंब्लीने ५ फेब्रुवारीला काश्मीर अमेरिकी दिवस घोषित करण्याची गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांना विनंती करणारा प्रस्ताव पारित केला आहे. यावर भारताने प्रखर विरोध दर्शवीत म्हटले आहे की, लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी जम्मू- काश्मीरच्या समृद्ध सांस्कृतिक व सामाजिक तत्त्वांची चुकीची व्याख्या करण्याचा अतिशय स्वार्थी व चिंताजनक प्रकार आहे.
असेंब्लीचे सदस्य नादर सायेघ व १२ अन्य सदस्यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. यात म्हटले आहे की, काश्मिरी समुदायाने अडचणींतून मार्ग काढत कणखरपणाची ओळख दिली. न्यूयॉर्क राज्य विविध सांस्कृतिक, जातीय व धार्मिक ओळख असणाऱ्यांना मान्यता देऊन सर्व काश्मिरी लोकांना धार्मिक, आवागमन व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यतेसह मानवाधिकाराचे समर्थनासाठी प्रयत्नरत आहे.
वॉशिंग्टनस्थित भारतीय दूतावासातील एका प्रवक्त्याने या प्रस्तावावर म्हटले आहे की, आम्ही काश्मीर अमेरिकी दिवससंबंधी न्यूयॉर्क असेंब्लीचा प्रस्ताव पाहिला. अमेरिकीप्रमाणेच भारतही एक जिवंत लोकशाहीचा देश आहे व १.३५ अब्ज लोकांचा बहुलवादी लोकाचार ही एक अभिमानाची बाब आहे. जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. ते वेगळे केलेच जाऊ शकत नाही.
प्रस्तावाशी संबंधित एका प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, आम्ही भारत- अमेरिकेची भागीदारी व विविधतेने नटलेल्या भारतीय समुदायाशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर न्यूयॉर्क स्टेटमध्ये निर्वाचित प्रतिनिधींशी संवाद साधू. हा प्रस्ताव ३ फेब्रुवारी रोजी न्यूयॉर्क असेंब्लीमध्ये पारित केला होता. त्यात ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी न्यूयॉर्क राज्यात काश्मीर अमेरिकी दिवस घोषित करण्याची मागणी केली आहे. न्यूयॉर्कमधील पाकिस्तानचे महावाणिज्य दूतावासाने या प्रस्तावाबाबत सायेघ व द अमेरिकन अडव्होकसी ग्रुपची प्रशंसा केली आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू- काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याच्या, तसेच जम्मू- काश्मीर व लडाख केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करीत आहे.