‘या’ देशात आजपासून इच्छामरण कायदा लागू; मरण्यासाठी एक अट पूर्ण करावी लागेल

याआधी कोलंबिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्पेन, नेदरलँड, स्विझरर्लंडसारख्या देशात इच्छामरणाचा कायदा लागू झालेला आहे.

मृत्यू आपल्या हातात नाही असं म्हटलं जातं. मात्र तरीही काहीजण मनाविरुद्ध जगावं लागत असल्याने आत्महत्येसारखा निर्णय घेतात. न्यूझीलंडच्या इतिहासात आजचा दिवस सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे. रविवारी सकाळी न्यूझीलंडमध्ये इच्छामरण कायदा लागू करण्यात आला आहे. इच्छा मृत्यू कायदा लागू झाल्यामुळे आता लोकांना आपल्या मर्जीप्रमाणे मरण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

याआधी कोलंबिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्पेन, नेदरलँड, स्विझरर्लंडसारख्या देशात इच्छामरणाचा कायदा लागू झालेला आहे. या सर्व देशात मृत्यूबद्दल विविध नियम आणि अटी लावण्यात आल्या आहेत. न्यूझीलँडमध्ये असेच काहीसे नियम लागू केले आहेत. यात केवळ त्याच लोकांना इच्छामरणाची परवानगी देणार जे टर्मिनल इलेनसने ग्रासले आहेत. म्हणजे असा आजार जो पुढील ६ महिन्यात आयुष्य संपवणार आहे. त्याचसोबत या प्रक्रियेसाठी किमान २ डॉक्टरांच्या परवानगीची आवश्यकता आहे.

न्यूझीलँडमध्ये हा कायदा पारित करण्यासाठी जनमत घेण्यात आलं होतं. ज्यात ६५ टक्के लोकांनी कायद्याच्या बाजूने मत दिलं. मागील अनेक दिवसांपासून या कायद्याबद्दल चर्चा सुरू होती. अखेर हा कायदा आजपासून लागू करण्यात आला आहे. कायदा पारित झाल्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. ६१ वर्षीय स्टुअर्ट आर्म्सट्राँग प्रोस्टेट कॅन्सरने पीडित आहेत. ज्यावर उपचार नाहीत. आता माझा मृत्यू कसा होईल याची चिंता मला नाही. कारण इच्छामरणानं मला वेदना होणार नाहीत असं आर्म्सट्राँग म्हणाले.

काही लोकांनी केला विरोध

न्यूझीलँडमध्ये पारित झालेल्या या कायद्याविरोधात काही लोकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. इच्छामरण कायद्यानं समाजातील मानवी जीवन आणि मृत्यू यांचं मूल्य कमकुवत होतील. या कायद्यामुळे जे कमकुवत लोक आहेत विशेषत: दिव्यांग त्यांच्या अखेरच्या काळात कुणीही देखभाल करण्यास पुढे येणार नाही. पण या कायद्याचं समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणं आहे की, या कायद्यामुळे कधी आणि कसं मरायचं हा अधिकार प्राप्त होतो. सन्मानाने मरण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे.

किती लोक अर्ज करू शकतात?

या प्रकरणात आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, इच्छामरण कायद्यानुसार दरवर्षी ९५० जण अर्ज करू शकतात. त्यातील ३५० जणांना इच्छा मृत्यूची परवानगी दिली जाईल. परंतु किती लोक यासाठी अर्ज करतील याचा अंदाज आता लावता येत नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी डॉक्टरांना प्रशिक्षित दिलं जाणार आहे. परंतु अनेक डॉक्टरही या कायद्याच्याविरोधात उतरले आहेत.