आता १६ वर्षांखालील मुलांना फेसबूक, इन्स्टावर अकाऊंट उघडता येणार नाही, या देशाने घातली बंदी

Children On Social Media: फेसबूक, इन्स्टासारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन गेम्सही मुलांमध्ये लोकप्रिय झालेले आहेत. मात्र या सर्वांचा अतिवापर मुलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम करत आहेत. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

मागच्या काही वर्षांचा इंटरनेटचा प्रसार वेगाने झाल्याने स्मार्टफोन्सचा वापरही वाढला आहेत. मोठ्यांबरोबरच लहान मुलांनाही मोबाईल फोनच्या वापराची चटक लागली आहे. ही बाब लहान मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचेही विविध अध्ययनांमधून समोर आलेले आहे. फेसबूक, इन्स्टासारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन गेम्सही मुलांमध्ये लोकप्रिय झालेले आहेत. मात्र या सर्वांचा अतिवापर मुलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम करत आहेत. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून ऑस्ट्रेलियातील प्रतिनिधी सभेने एक महत्त्वपूर्ण विधेयक संमत केलं आहे. त्यामधील तरतुदीनुसार १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील वापरावर बंदी घालण्यात येणार आहे. आता हे विधेयक अंतिम रूप देण्यासाठी सिनेटकडे पाठवण्यात आलं आहे.

या विधेयकाला प्रमुख पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकामधील तरतुदींनुसार टीकटॉक, फेसबूक, स्नॅपचॅट, रिडीट, एक्स आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांची अकाऊंट उघडण्याचे प्रकार थांबवण्यात अपयश आल्यास ५० दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सभागृहामध्ये या विधेयकाच्या बाजूने १०२ तर विरोधात १३ मतं पडून ते संमत झाले. आता या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मुलांवरील वयाच्या निर्बंधांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करून दंडात्मक कारवाई टाळता यावी यासाठी एक वर्षाची मुदत मिळणार आहे.

या विधेयकाबाबत ऑस्ट्रेलियामधील विरोधी पक्षातील खासदार डॅन तेहान यांनी सांगितले की, सरकारने सिनेटमध्ये संशोधन स्वीकार करण्यास मान्यता दिली आहे. या दुरुस्तीमधून गोपनियतेच्या सुरक्षेला अधिक भक्कम करण्यात येईल. त्या अंतर्गत प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्यांकडून पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्ससारख्या सरकारी ओळखपत्रांची मागणी न करण्याची परवानगी असेल. तसेच त्यांना सरकारी प्रणालीच्या माध्यमातून डिजिटल ओळखीचीही मागणी करता येणार नाही.