Omicron: आफ्रिकन देशांना भारताचा मदतीचा हात, दिग्गज क्रिकेटपटूने मानले नरेंद्र मोदींचे आभार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 30, 2021 10:05 AM2021-11-30T10:05:13+5:302021-11-30T10:05:27+5:30
भारत सरकारने ओमायक्रॉनने प्रभावित असलेल्या आफ्रिकन देशांना कोरोना प्रतिबंधक लस, पीपीई किट आणि इतर वैद्यकीय साहित्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली: मागील काही दिवसांपासून कोरोनाच्या नवीन ओमायक्रॉन(Omicron) या व्हेरिएंटने जगचा चिंता वाढवली आहे. आफ्रीकन देशातून या नवीन व्हेरिएंटची सुरुवात झाली आहे. ओमायक्रॉनच्या संसर्गामुळे दक्षिण आफ्रिकेत भीतीचे वातावरण आहे. पण, अशा कठीण काळात भारताने आफ्रिकन देशांच्या पाठिशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत सरकारने ओमायक्रॉनने प्रभावित असलेल्या आफ्रिकन देशांना कोरोना प्रतिबंधक लस, पीपीई किट आणि इतर वैद्यकीय साहित्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत घोषणा करताना परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, "भारत सरकार ओमायक्रॉनने प्रभावित असलेल्या सर्व आफ्रिकन देशांना मदत करण्यास तयार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत या देशांना लसींच्या पुरवठ्यासह इतर मदत करेल."
That caring spirit once again shown by India!
— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) November 29, 2021
The most fabulous country with so many warm hearted people!
Thank you!
cc @narendramodi 🙏🏽 https://t.co/r05631jNBD
केविन पीटरसनने मानले आभार
भारत सरकारच्या या निर्णयाचे इंग्लडंचा दिग्गज क्रिकेटपटू केविन पीटरसनने स्वागत केले आहे. तसेच, भारताचा सह्रदय लोकांचा देश म्हणून उल्लेखही केला. केविन पीटरसन इंग्लंडकडून क्रिकेट खेळले असले तरी तो मूळचा आफ्रिकन आहे. 'भारतानं पुन्हा एकदा संवेदना दाखवली. भारत हा सह्रदय लोकांचा शानदार देश आहे. थँक्यू नरेंद्र मोदी', असे ट्विट करुन पीटरसनने भारताचे आभार मानले आहेत.
भारताची आफ्रिकन देशांना मदत
कोरोनाचा नवीन ओमयक्रॉन व्हेरिएंट समोर आल्यानंतर अनेक पाश्चिमात्य देशांनी आफ्रिकेतून येणाऱ्या विमानांवर बंदी घातली आहे. पण, अशा कठीण काळात भारताने आफ्रिकन देशांना संयुक्त राष्ट्राच्या कोवॅक्स कार्यक्रमातंर्गत कोरोना प्रतिंबधक लसींचा पुरवठा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मालावी, इथिओपिया, झांबिया, मोझाम्बिक यासह इतर अनेक देशांना कोव्हिशील्ड लसीचा पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच, पीपीई किट आणि वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठाही केला जाणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत घोषणा केली आहे.