जगात दरवर्षी एक अब्ज बालकांवर होतो अत्याचार; संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल

स्थापित रणनीतीचे पालन करण्यात बहुतांश देश अपयशी; असंख्य मुले होतात जखमी; अनेकांवर ओढवतो मृत्यू

संयुक्त राष्ट्रे : मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्थापित रणनीतीचे पालन करण्यात जगातील बहुतांश सर्वच देशांना अपयश आले असून, त्यामुळे जगात दरवर्षी एक अब्ज मुलांवर शारीरिक, लैंगिक व मानसिक अत्याचार होतो, अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. यात अनेक मुले गंभीर जखमी होतात, तर अनेक मारली जातात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्तपणे जारी केलेला हा अशा प्रकारचा पहिलाच अहवाल आहे.
या अहवालात तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे असंख्य मुलांना त्यांच्यासोबत दुर्व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींसोबत जबरदस्तीने राहावे लागत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी लहान मुलांविरोधातील हिंसा रोखण्यासाठी जागतिक स्थिती अहवाल २0२0 गुरुवारी जारी केला. या अहवालात म्हटले आहे की, जवळपास सर्वच (८८ टक्के) देशांत अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी कायदे आहेत. या कायद्याची आपण सक्तीने अंमलबजावणी करीत असल्याचे मान्य करणाºया देशांची संख्या मात्र अर्ध्यापेक्षाही कमी (४७ टक्के) आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, मुलांच्या संरक्षणासाठी स्थापित रणनीतीची अंमलबजावणी करण्यात बहुतांश सर्वच देश अपयशी ठरले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून दरवर्षी मुलांना शारीरिक, लैंगिक आणि मानसिक हिंसेचा सामना करावा लागतो. हिंसेचा सामना करावा लागणाºया मुलांची संख्या जगात जवळपास एक अब्ज आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचओ) महासंचालक तेदरोस अधानोम गेब्रेयसस यांनी सांगितले की, मुलांच्या विरोधात होणाºया हिंसेसाठी कोणत्याही प्रकारच्या सबबी सांगितल्या जाऊ शकत नाहीत. ही हिंसा रोखण्यासाठी आपल्याकडे स्थापित माध्यम आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी विनंती आम्ही सर्व देशांना करीत आहोत.

युनेस्कोचे महासंचालक अँड्र्यू अ‍ॅझोले यांनी सांगितले की, कोविड-१९च्या लॉकडाऊन काळात लहान मुलांच्या विरोधातील हिंसाचार आणि आॅनलाईन दादागिरी यात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. अनेक मुलांनी शाळा उघडल्यानंतर शाळेत जाण्याबाबत भीती व्यक्त केली आहे. मुलांसाठी शाळेत आणि घरात निर्भय वातावरण निर्माण करणे ही आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारांनी आवश्यक त्या उपाययोजना करायला हव्यात.

मुले अडकली अत्याचाऱ्यांसोबत
युनिसेफच्या कार्यकारी संचालक हेनरिएटा फोर यांनी सांगितले की, मुलांविरोधातील हिंसा नेहमीच व्यापक पातळीवर होत आली आहे. तथापि, आता परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. लॉकडाऊन, बंद असलेल्या शाळा आणि दळणवळणावरील प्रतिबंध यामुळे मुले अत्याचाºयांसोबत अडकून पडली आहेत.
शाळा मुलांना सुरक्षित स्थान उपलब्ध करून देतात. तथापि, लॉकडाऊनमुळे तेच त्यांच्याकडे आता उपलब्ध नाही. असंख्य मुलांना आपल्यावर अत्याचार करणाºयांसोबत नाइलाजाने राहावे लागत आहे.

१५५ देशांच्या यशापयशाचा अहवालात लेखाजोखा
जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, युनेस्को, संयुक्त राष्ट्रांच्या बालविरोधी हिंसा विभागाचे विशेष प्रतिनिधी आणि एंड व्हायलन्स पार्टनरशिप या संस्थांनी एकत्रितरीत्या हा अहवाल जारी केला आहे.
लहान मुलांच्या विरोधातील हिंसा रोखण्यासाठी, तसेच त्याविरुद्ध प्रतिक्रिया देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘इन्स्पायर’नामक सात रणनीती साचासंबंधी १५५ देशांनी काय प्रगती केली, याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. या देशांनी रणनीती साचाची कशी अंमलबजावणी केली, त्यात त्यांना किती यश आले, किती अपयश आले, यासंबंधीचा तपशील अहवालात आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, या रणनीतींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न आणखी वाढविण्याची गरज आहे. अहवालात पहिल्यांदाच १८ वर्षांखालील मुलांच्या नरसंहाराबाबत जागतिक अनुमान दर्शविण्यात आले आहे. मुलांच्या आरोग्याची सुरक्षा आपल्या सर्वांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. आताच नव्हे, तर भविष्यासाठीही हे आवश्यक आहे, असेही गेब्रेयसस यांनी म्हटले आहे.