पूर्व-पश्चिम युरोपातील मतभेद उघड

युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये स्थलांतरितांच्या वाटप प्रस्तावाला काल मान्यता देण्यात आली.

ब्रुसेल्स : युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये स्थलांतरितांच्या वाटप प्रस्तावाला काल मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार १ लाख २० हजार लोकांचे विविध देशांमध्ये कोटा पद्धतीने वाटप होणार आहे. युरोपियन युनियमध्ये बहुमताने जरी हा प्रस्ताव मान्य झाला असला तरी काही देशांनी यास स्पष्ट विरोध केला आहे.
हा ठराव मतदानासाठी आल्यानंतर झेक रिपब्लिक, हंगेरी, रुमानिया व स्लोव्हाकिया यांनी त्यास कडाडून विरोध केला व त्याच्या विरोधात मतदान केले. पोलंडने यापूर्वी ठरावास विरोध केला होता; मात्र नंतर मतदानात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. फिनलंडने मतदानात सहभागी होण्यास नकार दिला. यामुळे बाल्कन देश व पश्चिम युरोपातील देशांमध्ये अजूनही एकमत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर विरोधातील चार देशांच्या नेत्यांनी अत्यंत कडक भाषेत आपापल्या भावना व्यक्त केल्या. झेक रिपब्लिकचे पंतप्रधान बोहुस्लाव सोबोट्का यांनी हा अत्यंत चुकीचा निर्णय असून त्याला थांबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे सांगितले; तर गृहमंत्री मिलान कोवॅनेक यांनी ‘व्यवहारज्ञानच आज संपले’ अशा शब्दांमध्ये मतदानाचा व कोटा प्रस्तावाचा निषेध केला. स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांनी अत्यंत जहाल भाषेत स्थलांतरित वाटप प्रस्तावाला विरोध करत जोपर्यंत मी पंतप्रधान आहे तोपर्यंत स्लोव्हाकिया हा प्रस्ताव मान्य करणार नाही असे स्पष्ट केले. जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी संयत प्रतिक्रिया दिली आहे. जर्मनीचे गृहमंत्री थॉमस डी मेझीयेरे यांनी अजून ३०,००० ते १,२००० लोक जर्मनीमध्ये येण्याची शक्यता बोलून दाखविली.
ग्रीसच्या लेसबॉस बेटावर एका दिवसात १६०० लोकांची नोंदणी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे तुर्कस्थान व ग्रीस यांच्या भूसीमेवरील एडिर्न गावामध्येही ग्रीसमध्ये घुसण्याच्या तयारीत हजारो सीरियन्स वाट पाहत बसले आहेत, तर क्रोएशिया- हंगेरी सीमेवर हजारो लोक पश्चिमेच्या दिशेने जाण्याची वाट पाहत आहेत.

काल मंजूर झालेल्या प्रस्तावानुसार १,२०,००० स्थलांतरितांचे वाटप सदस्य देशांमध्ये होईल. डब्लिन नियमाचे पालन केले जाईल. या नियमानुसार ज्या देशात सर्वात प्रथम स्थलांतरित पाय ठेवतील तेथे त्यांची नोंदणी करण्यात येईल. स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनानंतर त्यांना पुन्हा पाठविण्यासाठी योजना ठरविली जाईल. आफ्रिकन स्थलांतरितांसाठी तात्काळ निधी निर्माण करणे.

वाटप करण्यासाठी
आधार कोणता?
स्थलांतरितांचे वाटप हे त्या देशाची एकूण लोकसंख्या, सकल घरेलू उत्पादन, एकूण आश्रय मागितलेल्या लोकांच्या संख्येची सरासरी, बेकारीचे प्रमाण यांवर केले जाईल.
कोणाला प्राधान्य?
या प्रस्तावानुसार सर्वाधिक फायदा सिरिया, इरिटेरिया आणि इराकला होणार आहे. या देशांच्या स्थलांतरितांना प्राधान्य मिळेल.

आता ब्रुसेल्स येथे स्थलांतरितांच्या मदतीसाठी तातडीची बैठक बोलाविण्यात आलेली आहे. यामध्ये सिरियन लोकांना कशी मदत करायची यावर विचार होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी या विषयावर ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रँकोइस ओलांद यांनी चर्चा केली.

क्रोएशियाचे पंतप्रधान झोरॅन मिलॅनोविक यांनी स्थलांतरितांचा लोंढा आपल्या देशाच्या दिशेने पाठवू नका अशी विनंती सर्बियाला केली आहे.
हंगेरीने सीमा बंद केल्यानंतर स्थलांतरित क्रोएशियाच्या दिशेने
आल्याने अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधानांनी दिली आहे.
सर्बिया स्थलांतरितांच्या लोंढ्याबाबत काय करत आहे हे न कळायला आम्ही
मूर्ख नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांना त्यांनी रुमानिया, हंगेरीच्या दिशेनेही पाठवावे असे मिलॅनोविक म्हणाले.