मालदीवच्या विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींना फटकारलं, भारताची बाजू घेतली; म्हणाले, 'तो देश आपला जुना मित्र...'

काही दिवसापूर्वी मालदीवच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त ट्विट केले होते, यानंतर बायकॉट मालदीव हा ट्रेंड जारदार सुरू होता. यानंतर मालदीवला मोठी किंमत मोजावी लागली होती. दोन्ही देशातील संबंध बिघडले होते. यावर आता मालदीवमधील विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मालदीव सरकारच्या भारतविरोधी भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त करताना, देशातील दोन प्राथमिक विरोधी पक्ष, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि डेमोक्रॅट्स यांनी भारताला त्यांचा "सर्वात जुना मित्र" घोषित केले. मालदीव सरकारने नुकत्याच केलेल्या घोषणेनंतर, दोन्ही पक्षांनी मालदीवच्या बंदरावर संशोधन आणि सर्वेक्षणासाठी चिनी जहाजे तैनात करण्याला विरोध केला आहे आणि हा निर्णय देशाच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. 

मालीमध्ये सोन्याच्या खाणीत मोठी दुर्घटना, 73 जणांचा मृत्यू

नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोइज्जू यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर बीजिंगला पहिले बंदर बनवण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे भारत आणि मालदीवमधील तणाव वाढला आहे. निवेदनात मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दिशेबद्दल बोलताना दोन्ही पक्ष म्हणाले, “सध्याचे प्रशासन भारतविरोधी विचारांकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसते. एमडीपी आणि डेमोक्रॅट्स या दोघांचा असा विश्वास आहे की, कोणत्याही विकास भागीदाराला आणि विशेषत: देशाच्या सर्वात जुन्या सहयोगीपासून दूर राहणे देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत हानिकारक असेल.

एमडीपीचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री फैयाज इस्माईल यांच्यासह संसदेचे उपसभापती खासदार अहमद सलीम, डेमोक्रॅट पक्षाचे अध्यक्ष खासदार हसन लतीफ आणि संसदीय गटनेते खासदार अली अजीम यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन सरकारशी संबंधित विविध समस्यांवर भाष्य केले. "मालदीवने पारंपारिकपणे केल्याप्रमाणे, देशाच्या सलग सरकारांनी मालदीवच्या लोकांच्या फायद्यासाठी सर्व विकास भागीदारांसोबत काम करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे, हिंद महासागरातील स्थिरता आणि सुरक्षा मालदीवच्या स्थिरतेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले. 

८७ सदस्यांच्या सभागृहात एकत्रितपणे ५५ जागा असलेल्या दोन विरोधी पक्षांनी शासनाच्या बाबतीत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आणि परराष्ट्र धोरण आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली.