इम्रान खान यांना मोठा झटका, न्यायालयाने ९ जामीन अर्ज फेटाळले, आता पुढे काय?

मंगळवारी इस्लामाबादच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने (एटीसी) तीन जामीन अर्ज फेटाळले.

इस्लामाबादमधील पाकिस्तानच्या स्थानिक न्यायालयांनी माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) अध्यक्ष इम्रान खान यांच्या नऊ याचिका फेटाळल्या आहेत. डॉनच्या वृत्तानुसार, हिंसक निदर्शने केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात जामिनाची मागणी करण्यात आली होती. मंगळवारी इस्लामाबादच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने (एटीसी) तीन जामीन अर्ज फेटाळले. त्याचबरोबर, अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश (ADSJ) मोहम्मद सोहेल यांनी इम्रान खान यांना अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी केलेल्या सहा याचिका फेटाळल्या.

जिओ न्यूजनुसार, न्यायाधीशांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इम्रान खान यांचा जामीन आणखी वाढवता येणार नाही. दुसरीकडे, न्यायाधीश मुहम्मद सोहेल यांनी निकाल जाहीर करताना सांगितले की, गेल्या वर्षी संसदीय मतदानाद्वारे सत्तेवरून हटवले गेलेले माजी पंतप्रधान प्रकरणांशी संबंधित तपासात सहभागी झाले तर ते सोयीचे होईल. दरम्यान, इम्रान खान यांच्याविरुद्ध खन्ना आणि बरकाहू पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय, त्यांच्याविरुद्ध संघीय राजधानीतील कराची कंपनी, रामना, कोहसार, तरनूल आणि सचिवालय पोलिस ठाण्यात सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

या वर्षी ९ मे रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणात इम्रान खान यांच्याअटकेनंतर हिंसक निदर्शने झाली होती. पक्षाच्या समर्थकांनी देशाच्या अनेक भागांमध्ये संरक्षण आणि लष्करी प्रतिष्ठानांवर हल्ले केले. त्यानंतर पीटीआयचे शेकडो कार्यकर्ते आणि नेत्यांना दंगलीत सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. अधिकार्‍यांनी इम्रान खान यांच्यावर हिंसक आंदोलनांचे सूत्रधार असल्याचा आरोप केला होता.

गेल्या महिन्यात इम्रान खान यांना अटक
दरम्यान, इस्लामाबादमधील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने इम्रान खान यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर अटक करण्यात आली. सत्तेत असताना महागड्या सरकारी भेटवस्तू विकल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या निर्णयानंतर इम्रान खान यांना ५ वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. तसेच, त्यांना एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंड न भरल्यास त्यांना आणखी सहा महिने तुरुंगात ठेवण्यात येईल, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. याचबरोबर, पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर सार्वजनिक पदावर राहण्यास पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवले.