Pakistan Fawad Chaudhary: पाकिस्तानच्या माजी मंत्र्यांची धावाधाव! ATS ला पाहून कारमधून मारली उडी, धाप लागेपर्यंत... (Video)
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 16, 2023 07:04 PM2023-05-16T19:04:46+5:302023-05-16T19:05:07+5:30
इस्लामाबाद हायकोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतर पोलिसांनी फवाद चौधरींना पुन्हा अटक करण्याचा प्रयत्न केला.
Pakistan Fawad Chaudhary, Imran Khan Case: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे माजी मंत्री फवाद चौधरी यांच्याबाबतीत एक अजब किस्सा घडला. सुटकेनंतर काही वेळातच पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे नेते फवाद चौधरी यांनी अटक टाळण्यासाठी कारमधून उडी मारली आणि इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात परत पळाले व लपून बसले. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर , ते परत येण्यासाठी त्यांच्या कारमध्ये बसले होते, तेव्हा त्यांना दहशतवाद विरोधी पथक आपल्या दिशेने येताना दिसले. पोलिस आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहताच ते आपल्या कारमधून उतरले आणि उच्च न्यायालयाच्या आवारात धावत जाऊन लपले. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे हायकोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतरही पोलिसांनी फवाद यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला. पाहा Video:
Hilarious. #Imran Khan’s close aide #Fawad Chaudhary runs into #Islamabad#High Court to seek refuge shortly after getting bail as Pakistani security forces line up to arrest him again. Run Fawad Run! The Pakistani political drama is better than any #Netflix series! pic.twitter.com/Lr9ICjGRRl
— 𝐄𝐚𝐠𝐥𝐞_𝐕𝐢𝐞𝐰™ (@Eagle__View) May 16, 2023
वास्तविक फवादने त्याच्या जामीनादरम्यान हायकोर्टात म्हटले आहे की आपण कलम 144 चे उल्लंघन केले नाही आणि आपण निदर्शनात सहभागी झालो नाही. तत्पूर्वी, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पीटीआय नेते फवाद, शिरीन मजारी आणि सिनेटर फलक नाझ यांना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या अधिनियम 3 अंतर्गत बेकायदेशीर घोषित केले.
वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मियाँ गुल हसन औरंगजेब यांच्या कोर्टाने पीटीआय नेत्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. फवाद चौधरी यांच्या सुनावणीदरम्यान बॅरिस्टर जहांगीर जादून त्यांच्या वतीने खंडपीठासमोर हजर झाले.
काही तथ्ये न्यायालयासमोर मांडण्याची परवानगी त्यांनी मागितली. यादरम्यान त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आयजी कार्यालय किंवा कायदा अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आलेली नाही. याचिकेवर पीटीआय नेत्याची बायोमेट्रिक पडताळणीही झालेली नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या युक्तिवादावर न्यायाधीशांनी वकिलाला फटकारले आणि बायोमेट्रिक झाली की नाही हे पाहणे न्यायाधीशांचे काम आहे, असे सांगितले.