पाकिस्तानची गयावया; काश्मीर प्रश्नी बैठक घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रापुढे जोडले हात!

पाकिस्ताने जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तात्काळ बैठक बोलविण्याची विनंती केली आहे. 

इस्लामाबाद : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370  केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सैरभैर झाला आहे. या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रात धाव घेतली आहे. पाकिस्ताने जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तात्काळ बैठक बोलविण्याची विनंती केली आहे. 

वृत्तसंस्था रॉयटरने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या एका पत्राच्या आधारे ही माहिती मिळाली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदचे अध्यक्ष जोआना रोनेका यांना लिहिलेल्या पत्रात भारत-पाकिस्तानच्या मुद्द्यावरील बैठकीत भाग घेण्यासाठी आग्रह केला आहे. दरम्यान, याआधी कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी पाकिस्तानद्वारे लिहिलेल्या पत्रावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदचे अध्यक्ष जोआना रोनेका यांनी काहीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनिओ गुटेरस यांनीही याप्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. 

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महसूद कुरैशी यांनी संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषदेत आपल्या समर्थन मिळणार नसल्याचे म्हटले होते. ते म्हणाले होते, 'संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषदेत आपल्याला समर्थन मिळणे कठीण आहे. आपल्याला मधमाशीच्या स्वर्गात राहायचे नाही. पाकिस्तानमधील जनतेला माहीत पाहिजे की आपल्या बाजूने कोणी नाही. तुम्हाला मेहनत करावी लागणार. भावना व्यक्त करणे सोपे आहे. हे काम डाळ्या हाताचे आहे, मला फक्त दोन मिनिटं लागतील. मात्र, या मुद्द्याला पुढे घेऊन जाणे फार कठीण असते. संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य देश आहेत. त्यामुळे कोणही विटोचा वापर करु शकतात. संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांनी भारतात अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून पाकिस्तानला साथ मिळेल, याबाबत सांगणे कठीण आहे.'   

विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे कलम 370 रद्द केल्यानंतर जळफळाट करणाऱ्या पाकिस्तानला जगभरातील कोणत्याच देशाकडून समर्थन मिळत नाही. रशिया, चीन आणि अमेरिका या जगातील  तीन बलाढ्य देशांनी सुद्धा यावर कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही.