अशा घटनांमुळेच देशाची आंतरराष्ट्रीय नाचक्की होते; मंदिर तोडफोडीवरून पाकिस्तानी न्यायालयानं सुनावलं

खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातल्या मंदिर तोडफोडीची पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

इस्लामाबाद: पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातलं पुरातन हिंदू मंदिर जमावानं उद्ध्वस्त केल्याची घटना गेल्या आठवड्यात घडली. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या मंदिराची पुनर्बांधणी करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. इवॅक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्डला न्यायालयानं यासंदर्भात आदेश दिला आहे. मंदिरावर झालेल्या हल्ल्यामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की झाल्याचं मत सुनावणीवेळी न्यायालयानं व्यक्त केलं.

मौलाना आणि काही राजकीय पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी गेल्या आठवड्यात मंदिराची तोडफोड करून आग लावली. 'डॉन' वृत्तपत्रानं दिलेल्या वृत्तानुसार, मंदिराच्या तोडफोडीची सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली. ५ जानेवारीला न्यायालयात उपस्थित राहा, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले होते. बंद किंवा सुरू असलेली देशातील मंदिरं आणि गुरुद्वाऱ्यांची यादी न्यायालयाला द्या, अशा सूचना यावेळी न्यायाधीशांनी बोर्डाला दिल्या. दोन आठवड्यांत मंदिर उभारा आणि त्यासाठी येणारा खर्च तोडफोड करणाऱ्यांकडून वसूल करा, असे आदेश न्यायालयानं दिले.

खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील करक जिल्ह्यातल्या टेरी गावात असलेल्या एका पुरातन हिंदू मंदिराची जमावानं तोडफोड केली. या जमावातीत बहुतांश जण जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पक्षाचे सदस्य होते. या हल्ल्याचा मानवाधिकार गटांनी आणि अल्पसंख्याक हिंदू नेत्यांनी निषेध केला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान प्रमुख न्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या त्रिसदस्यीय घटनापीठानं देशभरातील मंदिरांत झालेली अतिक्रमणं हटवून जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले.