पाकिस्तानला परदेशी बँकांचा मोठा दणका! आता देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा भासणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 31, 2022 04:16 PM2022-05-31T16:16:50+5:302022-05-31T16:18:14+5:30
Pakistan Fuel Crisis : पाकिस्तानच्या तेल उद्योगाला आता क्रूड आणि तेल उत्पादनांच्या आयातीसाठी आंतरराष्ट्रीय निधीची व्यवस्था करण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. सर्वासामान्यांना घरखर्च चालवणे अवघड होऊन बसल्याचे धक्कादायक वास्तव दिसून आले आहे. यातच आता लवकरच पाकिस्तानातपेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा भासणार असल्याचे दिसत आहे. कारण वाढत्या अनुदान वाटपाच्या दरम्यान पाकिस्तानच्या तेल उद्योगाला आता क्रूड आणि तेल उत्पादनांच्या आयातीसाठी आंतरराष्ट्रीय निधीची व्यवस्था करण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
जाणकार सूत्रांनी डॉन न्यूजला सांगितले की, पेट्रोलियम विभागाने पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना तेल आयात करण्याची व्यवस्था दिवसेंदिवस कठोर होत असल्याची माहिती दिली आहे. कारण विदेशी बँका आता पाकिस्तानला निधी देण्यात मागे पडल्या आहेत. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMCs) उघडलेल्या लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) विरुद्ध वित्तपुरवठा केला जात नाही.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने डॉनला सांगितले की, दोन मोठ्या कॉर्पोरेशन्स, पाकिस्तान स्टेट ऑइल (पीएसओ) आणि पाक-अरब रिफायनरी लिमिटेड (पार्को) वगळता सर्व ओएमसी आणि रिफायनरी पेट्रोलियम उत्पादने आणि क्रूडच्या आयातीसाठी व्यवस्था करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, उत्पादनावर अवलंबून प्रत्येकी 350-500 मिलियन डॉलरचे जवळपास किमतीचे सुमारे सहा-सात कार्गो सध्या कठीण आर्थिक परिस्थितीतून जात आहेत. यासंदर्भात संबंधित मंत्रालयांच्या काही महत्त्वाच्या वक्तव्यानंतर जोखीम वाढण्याची कारणे समोर आली आहेत.
'सहयोगी बँका कर्ज संरक्षण देत नाहीत'
डॉनच्या रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानी बँका तेल उद्योगाच्यावतीने एलसी उघडत आहेत, परंतु त्यांच्या सहयोगी बँका कर्ज संरक्षण देत नाहीत, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पेट्रोलियम विभागाने पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थमंत्र्यांना पाठवलेल्या तेल उद्योगाच्या अहवालात म्हटले आहे की, "दुर्दैवाने, मर्यादित कर्ज सुविधा, उच्च महागाई आणि रुपया-डॉलरमधील वाढती तफावत यामुळे देशाचा इंधन पुरवठा आता गंभीरपणे धोक्यात आला आहे." याचबरोबर, आर्थिक संकटामुळे तेल उद्योग अत्यंत असुरक्षित आहे, असे तेल उद्योगाने सरकारला सांगितले. तसेच पुरवठा साखळी खंडित करू शकते, असेही तेल उद्योगाने म्हटले आहे.