...म्हणून पाकिस्तानात महागाई कमी होत नाही, भारताप्रमाणे नोटाबंदी करा, अर्थतज्ज्ञाचा सल्ला

पाकिस्तानच्या एका अर्थतज्ज्ञाने देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा सल्ला दिला आहे.

पाकिस्तानमध्ये महागाई शिगेला पोहोचली आहे. देशात गरिबी एवढी आहे की, येथील लोकांवर अन्नासाठी भीक मागण्याची वेळ ओढावली आहे. गरीबीतून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने अनेकवेळा आयएमएफकडे हात पुढे केला आहे. तरीही एक-दोनच देश मदतीसाठी पुढे आले आहेत, जे त्यासाठी पुरेसे नाही. 

दरम्यान, पाकिस्तानच्या एका अर्थतज्ज्ञाने देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी त्यांनी भारताकडून प्रेरणा घेऊन त्याच्या मार्गावर चालण्याचा सल्ला दिला आहे. पाकिस्तानी अर्थतज्ज्ञाने देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नोटाबंदीचा सल्ला दिला आहे. पण भारताचा मार्ग अवलंबून पाकिस्तान आपली गरिबी कमी करू शकेल का? जाणून घ्या...

बिझनेस टुडेमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे अर्थतज्ज्ञ अम्मार खान यांनी पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदीचा सल्ला दिला आहे. ते म्हणाले की, देशात 5 हजार रुपयांच्या नोटेवर बंदी घातली पाहिजे. अलीकडेच अम्मार खान यांचा एक पॉडकास्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी 5 हजाराची नोट बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. 

अम्मार खान म्हणाले की, भारताने नोटाबंदीच्या फॉर्म्युलावर चांगले काम केले. त्यामुळे भारताच्या कर संकलनाचे आश्चर्यकारक परिणाम बघायला मिळाले. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने हा मार्ग अवलंबला तर कदाचित काही सुधारणा दिसून येईल. दरम्यान, 2016 मध्ये भारतात 500 आणि 1000 च्या जुन्या नोटा रद्द करण्यात आल्या होत्या.

सर्कुलेशन आहेत 8 ट्रिलियन 
अम्मार खान पुढे सांगतात की, पाकिस्तानमध्ये सुमारे 8 ट्रिलियन रुपये तपासाशिवाय सर्कुलेशनमध्ये आहेत. अशा परिस्थितीत या 5 हजारांच्या नोटांवर बंदी घातली तर हे सर्व सर्कुलेशन येईल. पाकिस्तानमध्ये डिजिटल पेमेंट नाही, त्यामुळे येथे बहुतांश व्यवहार रोखीनेच केले जातात. तसेच, याठिकाणी आयात निर्यातीचे सर्व काम अमेरिकन डॉलरमध्ये केले जाते.

श्रीमंत लोकांकडे असते 'ही' नोट
बहुतेक श्रीमंत लोकांकडे 5 हजाराची नोट आहे. अशा स्थितीत नोटाबंदीसारखा निर्णय येथे घेतल्यास सर्वसामान्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यापेक्षा इथल्या बड्या लोकांना याचा त्रास होऊ शकतो आणि विरोधही होऊ शकतो. अम्मार खान म्हणाले की, नोटाबंदीमुळे जे 8 ट्रिलियन रुपये सर्कुलेशनमध्ये नाहीत, ते बँकांना मिळू शकले नाहीत, ते बँकांना परत मिळतील. त्यामुळे येथील परिस्थितीही काही प्रमाणात सुधारण्याची शक्यता आहे.