पाकिस्तानच्या जिव्हारी लागले! राजदुताला अमेरिकेने विमानतळावरूनच डिपोर्ट केले; साधे ऐकूनही घेतले नाही...  

अमेरिकेने पाकिस्तान या दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या देशाला धोकादायक देश म्हणून घोषित करण्याची तयारी सुरु केली आहे. तसेच पाकिस्तानी नागरिकांना अमेरिकेत ये-जा करण्यावर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानी नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश न देण्यासंदर्भात डोनाल़्ड ट्रम्प सरकार विचार करत आहे. अशातच पाकिस्तानची नाचक्की करणारी घटना घडली आहे. तुर्कमेनीस्तानच्या पाकिस्तानी राजदूताला अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. तसेच त्याला त्याच विमानात बसवून माघारी पाठवून देण्यात आले. 

पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याची पुष्टी केली आहे. तुर्कमेनिस्तानचे पाकिस्तानी राजदूत के.के. अहसान वगान यांच्याबाबत हा प्रकार घडला आहे. त्यांना अमेरिकेतून डिपोर्ट करण्यात आले आहे. 

वगान यांच्याकडे वैध अमेरिकने व्हिसा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच ते आपल्या खासगी भेटीसाठी लॉस एँजेलिसला जात होते. विमानतळावर उतरताच त्यांना अमेरिकी इमिग्रेशन प्रशासनाने रोखले होते. तिथे नेमके काय घडले, याची माहिती पाकिस्तानने दिलेली नाही. पाकिस्तानच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला मिळालेली ही वागणूक पाहून राजनैतिक शिष्टाचारही देण्याची अमेरिकेने तसदी घेतलेली नाही, असे यावरून दिसत आहे. 

आता हे प्रकरण पाकिस्तान गंभीरपणे घेत असून या अधिकाऱ्याला पाकिस्तानला बोलविण्यात येणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने लॉस एंजेलिसमधील पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावासाला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. महत्वाचे म्हणजे वगान हे यापूर्वी अमेरिकेतही लॉस एंजेलिसमधील पाकिस्तानच्या वाणिज्य दूतावासात उपवाणिज्य दूत म्हणून कार्यतर होते. त्यांनी बराच काळ या क्षेत्रात काम केलेले आहे. 

पाकिस्तानींवर लवकरच बंदी...

अमेरिकेने पाकिस्तान या दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या देशाला धोकादायक देश म्हणून घोषित करण्याची तयारी सुरु केली आहे. तसेच पाकिस्तानी नागरिकांना अमेरिकेत ये-जा करण्यावर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. हा पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना प्रवासासाठी गाडलाईन जारी केली असून भारत-पाक बॉर्डरवरील बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या भागात न जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही देशांच्या सुरक्षा आणि तपासणी जोखमींच्या पुनरावलोकनावर आधारित ही बंदी आहे, असे रॉयटर्सला सुत्रांनी सांगितले आहे. पाकिस्तानच नाही तर इतर देशांचाही यात समावेश असू शकतो, असे यात म्हटले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र विभाग, न्याय, गृह सुरक्षा आणि राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक कार्यालय हे यावर काम करत आहेत.