कुवेतमध्ये राजकीय भूकंप! अमीर शेख यांनी संसद केली बरखास्त, घटनेच्या काही कलमांनाही स्थगिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 11, 2024 06:29 PM2024-05-11T18:29:38+5:302024-05-11T18:30:59+5:30
Political turmoil in Kuwait, parliament dissolves: संसद का विसर्जित केली? अमीर शेख यांनी सांगितले कारण
Political turmoil in Kuwait, parliament dissolves: कच्च्या तेलाच्या खाणींनी संपन्न असलेला आखाती देश कुवेतमध्ये नवे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. कुवेतचे अमीर शेख यांनी शुक्रवारी देशाची संसद बरखास्त केली. कुवेतच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमीर यांनी संसद बरखास्त केल्यानंतर काही सरकारी विभाग आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले आहेत. याशिवाय अमीर यांनी देशातील काही कायद्यांचाही भंग केल्याची माहिती आहे. कुवेत न्यूज एजन्सी KUNA नुसार, अमीर यांने नॅशनल असेंब्ली बरखास्त करण्याचे आणि घटनेच्या काही कलमांना चार वर्षांहून अधिक काळ स्थगित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर यांच्याकडून देशाच्या संसदेवर संपूर्ण वर्चस्व मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
Kuwait's Emir Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah dissolves parliament, citing political deadlock and corruption.
— thehardnewsdaily (@TheHardNewsD) May 11, 2024
The move, which also suspends key constitutional articles for up to 4 years, raises concerns about political freedoms in the region. #KuwaitPolitics#MiddleEastnpic.twitter.com/VCAnJYn4jg
संसद का विसर्जित केली? अमीर शेख म्हणाले...
"कुवेत सध्या कठीण काळातून जात आहे. देशाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि देशाचे हित सुरक्षित राखण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्यास संकोच केला जाणार नाही," असे अमीर यांनी संसद विसर्जित करण्याची घोषणा करताना सरकारी टीव्हीच्या मुलाखतीत सांगितले. गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक विभागांमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे, भ्रष्टाचारामुळे देशातील वातावरण बिघडत आहे. दुर्दैवाने, सुरक्षा आणि आर्थिक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार पसरला आहे. तसेच न्याय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आहे, असेही अमीर म्हणाले.
कुवेतमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू आहे राजकीय संकट
कुवेत गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत राजकीय वादांनी वेढला गेला आहे. देशाची वेल्फेयर स्कीम म्हणजे कल्याणकारी व्यवस्था ही संकाटातील प्रमुख समस्या आहे. कारण या योजनेमुळे सरकारला कर्ज घेण्यापासून रोखले जाते. यामुळे तेलसाठ्यातून प्रचंड नफा मिळत असला तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी सरकारी तिजोरीत फारच कमी पैसा शिल्लक राहतो. इतर अरब देशांप्रमाणे कुवेतमध्येही शेख असलेली राजेशाही व्यवस्था आहे, परंतु येथील विधिमंडळ शेजारील देशांपेक्षा अधिक शक्तिशाली मानले जाते.