वाचाळांच्या बंदोबस्तासाठी ‘मोदीं’वर दबाव आणा

भारतात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अल्पसंख्याकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांकडून होणारे ‘हिंसक हल्ले, बळजबरीचे धर्मांतर’ आणि घरवापसी मोहिमांना तोंड द्यावे लागत आहे,

वॉशिंग्टन : भारतात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अल्पसंख्याकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांकडून होणारे ‘हिंसक हल्ले, बळजबरीचे धर्मांतर’ आणि घरवापसी मोहिमांना तोंड द्यावे लागत आहे, असे अमेरिकी काँग्रेस आयोगाच्या अहवालात म्हटले.अल्पसंख्याकांबद्दल अवमानकारक टिपणी करणाऱ्या धार्मिक व राजकीय नेत्यांचे जाहीररीत्या कान टोचावेत, यासाठी ओबामा प्रशासनाने भारत सरकारवर दबाव आणावा, असेही यात सुचविण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकी आयोगाचा २०१५चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मानकांना चालना देण्याचा तेथील सरकारने प्रयत्न करावा, असे यात म्हटले आहे. ‘भारताची बहुसांस्कृतिक व सामाजिक लोकशाही अशी प्रतिमा असली तरी दीर्घकाळापासून अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्यासाठी किंवा गुुन्ह्यानंतर त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारत झगडत आहे. धार्मिक हिंसाचार, धार्मिक उद्देशाने प्रेरित घटनांच्या संख्येत वाढ होण्याचे हे सलग तिसरे वर्ष असल्याचेही अहवालात म्हटले.
निवडणुकीनंतर सत्ताधारी भाजपशी संबंधित नेते अल्पसंख्याक समुदायांबाबत अवमानकारक वक्तव्ये करत आहेत, तसेच अल्पसंख्याकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषदेसारख्या हिंदू राष्ट्रवादी संघटनांकडून होणारे बळजबरीचे धर्मांतर आणि हिंसक हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
डिसेंबर २०१४ मध्ये हिंदू संघटनांनी घर वापसी कार्यक्रमांतर्गत उत्तर प्रदेशात ४००० ख्रिश्चन कुटुंबे व एक हजार मुस्लिम कुटुंबियांना बळजबरीने पुन्हा हिंदू करण्याची घोषणा केली होती. (वृत्तसंस्था)


एक मुस्लिम व एका ख्रिश्चन धर्मीयाला पुन्हा हिंदू बनविण्यासाठी प्रति व्यक्ती दोन ते पाच लाख रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे सांगून या हिंदू संघटनांनी या कार्र्यक्रमापूर्वी निधी गोळा करण्याची मोहीम सुरू करण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, देशातून तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र टीका होऊ लागल्यामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला, असे संघाचे नेते मोहन भागवत यांनी म्हटले असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

४आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानात धार्मिक उद्देशाने प्रेरित हल्ले आणि हिंसाचाराच्या सर्वाधिक घटना घडल्या आहेत.
४२०१४च्या निवडणुकीपूर्वीच धर्माच्या आधारावर भेदाभेद निर्माण करण्याची मोहीम सुरू झाली होती. मुस्लिम, ख्रिश्चन व शीख समुदायांसह इतर धार्मिक नेते आणि बिगरसरकारी संघटनांनीही या मोहिमेला हातभार लावला.