कतार 4 हजार गाईंना करणार एअरलिफ्ट

डोहा, दि. 13 - कतारचा शेजारच्या देशांसोबत सुरु असलेला वाद दिवसेंदिवस चिघळत आहे. अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असतानाही कतारने मात्र कोणत्याही प्रकारचा करार करण्यास किंवा माघार घेण्यास नकार दिला आहे. आपल्यावर लावण्यात आलेल्या बंदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी कतार वेगवेगळ्या पर्यायांचा वापर करत आहे. यानिमित्ताने कतारमधील एका व्यवसायिकाने चार हजार गाईंना एअरलिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशात दूध पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठीच या गाईंना एअरलिफ्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

 

कतारमध्ये एवढं मोठं संकट आलं असताना देशवासी मात्र सरकारसोबत ठामपणे उभे आहेत. कतारमधील प्रत्येक व्यक्तीची कमाई लक्षात घेतली तर जगातील सर्वात श्रीमंत देश म्हणून ओळखलं जातं. 

 

 

कतार अन्न आणि दूधासारख्या गरजू गोष्टींसाठी सौदीवर अवलंबून होतं. मात्र आता सौदीने सर्व प्रकारचे संबंध तोडले असल्याने देशात दूधसंकट उभं राहिलं आहे. या संकटाला सामोरं जात, सौदीला उत्तर देण्यासाठी कतारमधील व्यापारी मोताज अल खायात यांनी चार हजार गाईंना एअरलिफ्ट कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोताज पॉवर इंटरनॅशनल होल्डिंगचे अध्यक्षही आहेत. 

 

यासाठी कतार एअरवेजला किमान 60 वेळा उड्डाण घ्यावं लागणार आहे. एका निरोगी गाईचं वजन किमान 590 किलो आङे. या गाईंना ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतून खरेदी कऱण्यात आलं आहे. "गाईंना कतारला आणल्यानंतर त्यांची निगा राखण्याची सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपल्या देशासाठी काहीतरी करण्याची वेळ आली आहे", असं मोताज यांनी सांगितलं आहे.

 

दहशतवाद पसरवणे व प्रादेशिक शांतता भंग करणे या कारणांवरून सौदी अरेबिया, युएई, बहारिन व इजिप्तने कतारशी राजनैतिक संबंध तोडले आहेत. या सर्व देशांनी कतारवर दहशतवादाला समर्थन दिल्याचा आरोप लावला होता. बहारिनने कतारसोबत आपले संबंध तोडत असल्याच्या निर्णयाची माहिती दिली. दहशतवादाला समर्थन देण्याव्यतिरिक्त आपल्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये कतार ढवळाढवळ करत असल्याचंही बहारिनने सांगितलं होतं. बहारिन आणि सौदी अरेबियाचे अत्यंत चांगले संबंध आहेत. 

 

या चारही देशांनी कतासबोत फक्त राजकीय संबंधच नाही तर हवाई आणि समुद्री संपर्कही तोडण्याची घोषणा केली होती. बहारिनने कतारमध्ये राहत असलेल्या आपल्या सर्व नागरिकांना परत येण्यासाठी 14 दिवसांची वेळ दिली होती. सौदी अरबने आपल्या निर्णयाची माहिती देताना दहशतवाद आणि कट्टरपंथीयांपासून बचाव करण्यासाठी हे पाऊल उचलणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं आहे.