व्हेनेझुएलाची स्थिती का बिघडली?

ह्युगो चॅवेझ यांचे राजकीय वारसदार म्हणून सत्तेवर बसलेल्या मडुरो यांच्याविरोधात विरोधीपक्षाने आणि नागरिकांनी आवाज उठवला आहे. मडुरो हे हुकुमशहा असून विरोधकांचा आणि लोकांचा आवाज दडपतात असा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. तर या सगळ्यामागे अमेरिकेसह परकीय सत्तांचा हात असल्याचा आरोप मडुरो यांनी केला आहे.

ठळक मुद्दे तेलाच्या घटत्या किमती आणि सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मडुरो यांच्याविरोधात असणाऱ्या तीव्र असंतोषामुळे सगळ्या घडी विस्कटली आहे.व्हेनेझुएलातील निवडणुकांना बेकायदेशीर ठरवून विरोधी पक्षांनी 48 तासांचा बंद पुकारला आहे. वादग्रस्त निवडणुकीच्या मतदानानंतर लिओपाल्डो लोपेझ आणि अॅंटोनियो लेडझ्मा या विरोधीपक्षातील नेत्यांना सरळ उचलून कारागृहात टाकण्यात आले.

मुंबई, दि. 3- तेलाच्या बळावर व्हेनेझुएलाला ताठ मानेने चालण्यास मदत करणाऱ्या ह्युगो चॅवेझ यांच्या निधनानंतर व्हेनेझुएलाची राजकीय, सामाजिक स्थिती चांगलीच बिघडली आहे. तेलाच्या घटत्या किमती आणि सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मडुरो यांच्याविरोधात असणाऱ्या तीव्र असंतोषामुळे सगळ्या घडी विस्कटली आहे. बेसुमार चलनवाढ, वाढती बेरोजगारी यामुळे व्हेनेझुएलामध्ये दररोज सरकारविरोधात निदर्शने आणि आंदोलने हे रोजचेच चित्र बनले आहे. अमेरिकेने तर मडुरो हे हुकुमशहा असल्याचं सांगत त्यांच्यावर निर्बंध घातले आहेत. बेकायदेशीरपणे निवडणुका घेतल्याने अमेरिकेने त्यांच्यावर निर्बंध घातले आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये वेगाने वाटचाल करणाऱ्या व्हेनेझुएलाचे अंतर्गत राजकारण, वाढती महागाई, बेसुमार वाढलेली बेकारी आणि असंतोषामुळे कंबरडे मोडले आहे. काही वर्षांपुर्वीपर्यंत व्हेनेझुएलाचे नाव स्वबळावर कसे उभे राहावे याचे उदाहरण देण्यासाठी घेतले जात असे, आज हे चित्र पूर्णतः बदलून गेले आहे.

    व्हेनेझुएलातील निवडणुकांना बेकायदेशीर ठरवून विरोधी पक्षांनी 48 तासांचा बंद पुकारला आहे. यावेळेस झालेल्या पोलीस आणि निदर्शकांच्या झटापटीत पाच लोकांचे प्राण गेले आहेत. नव्या असेम्ब्लीच्या स्थापनेसाठी मडुरो यांनी निवडणुका जाहीर केल्या आणि रविवारी 30 जुलै रोजी त्यांनी त्यासाठी मतदानही घेतले. या निर्णयामुळे मडुरो यांना अमर्याद अधिकार प्राप्त होणार असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे. तर मडुरो यांनी दडपशाहीचे हत्यार आता वेगाने वापरायला सुरुवात केली आहे. वादग्रस्त निवडणुकीच्या मतदानानंतर लिओपाल्डो लोपेझ आणि अॅंटोनियो लेडझ्मा या विरोधीपक्षातील नेत्यांना सरळ उचलून कारागृहात टाकण्यात आले. या दोन्ही नेत्यांनी राजधानी कॅराकसचे महापौरपद भूषविलेले आहे.

बेसुमार चलनवाढीची अर्थव्यवस्थेला धोका
व्हेनेझुएलाच्या नॅशनल असेम्ब्लीच्या फायनान्स अॅंड डेव्हलपमेंट कमिशनच्या अहवालानुसार या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत व्हेनेझुएलाची चलनवाढ 679.73 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचेल. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने याहून धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली आहे, नाणेनिधीच्या अहवालात यावर्षी 720 टक्के चलनवाढ दिसून येईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आलेली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्यामुळे व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला आहे. यामुळे बेकारीचे प्रमाण वाढले असून समाजातील विविध घटकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. उपासमार आणि वस्तूंची कमतरता यामुळे सरकारविरोधात कॅराकसमध्ये दररोज निदर्शने केली जातात. ह्युगो चॅवेझ यांचे राजकीय वारसदार म्हणून सत्तेवर बसलेल्या मडुरो यांच्याविरोधात विरोधीपक्षाने आणि नागरिकांनी आवाज उठवला आहे. मडुरो हे हुकुमशहा असून विरोधकांचा आणि लोकांचा आवाज दडपतात असा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. तर या सगळ्यामागे अमेरिकेसह परकीय सत्तांचा हात असल्याचा आरोप मडुरो यांनी केला आहे.

मडुरो- बस ड्रायव्हर ते राष्ट्राध्यक्ष
आज व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर बसलेले निकोलस मडुरो एकेकाळी राजधानी कॅराकसमध्ये बस चालवण्याचे काम करत असत. कामगार संघटनांच्या चळवळीतून त्यांनी नाव कमवायला सुरुवात केली. त्यामुळे ते राष्ट्रध्यक्ष ह्युगो चॅवेझ यांच्या नजरेत भरले. त्यानंतर त्यांनी हळूहळू चावेझ यांच्या विश्वासू लोकांच्या गटामध्ये प्रवेश करुन महत्त्वाचे स्थान प्राप्त केले. नंतर चॅवेझ यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये सहा वर्षे परराष्ट्र खात्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली. ह्युगो चॅवेझ यांनी त्यांना उपराष्ट्रपतीही बनवले. चॅवेझ यांचे कर्करोगाने निधन झाल्यानंतर सत्तेचा ताबा मडुरो यांच्याकडे आला. 2013 साली झालेल्या निवडणुकीत मडुरो यांचा अगदी अल्प फरकाने विजय झाला. चॅवेझ यांचे वारसदार म्हणून जरी त्यांना सत्ता सोपवली गेली असली तरी मडुरो लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकलेले नाहीत. तेलाचे दर घसरल्यामुळे अर्थव्यवस्था कोसळलीच त्याचप्रमाणे मडुरोंच्या दडपशाहीमुळे परिस्थिती चिघळत गेली. 2013 च्या तुलनेत व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 23 टक्क्यांनी कमी होईल असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने स्पष्ट केले आहे.