लाल समुद्रातील रेड अलर्ट, भारतासाठी धोक्याची घंटा;  हुती बंडखोरांवर हल्ले सुरू

काही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी वाणिज्य विभाग पुढील आठवड्यात आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत करत आहे

हुती बंडखोरांनी पहिल्यांदा लाल समुद्रातील जहाजांवर हल्ला केला. यानंतर अमेरिकेसह ब्रिटननेही प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली. दोन्ही देशांकडून हुती बंडखोरांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या हल्ल्यांमुळे अनेक देशांच्या सरकारांची चिंता वाढली आहे. याचे कारण म्हणजे लाल समुद्राभोवतीचा अडथळा आता पुरवठा साखळीवर परिणाम करू लागला आहे शिवाय शिपिंगचे वेळापत्रकही अनियमित झाले आहे. 

काही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी वाणिज्य विभाग पुढील आठवड्यात आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत करत आहे. या भागात तणाव वाढण्याची शक्यता असल्याने मालाची किंमत वाढणार असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. शुक्रवारी तेलांच्या किंमतीत २ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड वायद्यानुसार भारतीय वेळेच्या रात्री ९.१५ च्या आसपास ७९ डॉलर बॅरेलहून अधिक झाले आहे. तर यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्युचर्स ७३.५३ डॉलरवर वाढले. दुसरीकडे कंटेनरचे दरही वाढले आहेत. बेंचमार्क शांघाय कंटेनरीकृत मालवाहतूक निर्देशांक आठवड्यात-दर-आठवड्यात १६% वाढून २२०६ अंकांवर पोहोचला. शांघाय ते युरोप या २० फूट कंटेनरचे स्पॉट रेट एका आठवड्यात ८% वाढून ३,१०३ डॉलर वर पोहोचले.

व्यापारी जहाजांना १४ दिवसांचा अधिक प्रवास

व्यापारी आणि व्यावसायिकांना सध्या भेडसावणारी मुख्य समस्या विलंबाची आहे. कारण जहाजे केप ऑफ गुड होपच्या आसपास जात आहेत. यात जास्त वेळ लागत आहे. त्यांना सुमारे १४ दिवस जादा प्रवास करावा लागतो. सूत्रांनी सांगितले की, साप्ताहिक कंटेनर शिपिंग सेवा प्रदान करणार्‍या शिपिंग लाइनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जहाजे वळवण्यासाठी जवळपास दोन आठवडे जादा वेळ लागत असल्याने सेवांवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे आणि कंटेनरची कमी झालेली उपलब्धताही लवकरच जाणवेल. काही शिपिंग लाइन वेळापत्रक पाळत नाहीत. ती सोडण्याचा बेत असतानाही ती नवीन तारीख घ्यायला तयार नाही. जास्त प्रवासाचा वेळ बाजारातील कंटेनरच्या उपलब्धतेवर देखील परिणाम करेल.

सागरी विमा बंद केला

भारतातही किंमती वाढल्या आहेत परंतु इतर व्यत्यय देखील आहेत. उदाहरणार्थ, अग्रगण्य विमा कंपनीने सागरी विमा देणे बंद केले आहे. एफआयईओचे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले की, सरकारने कंपन्यांवर विमा देण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे कारण निर्यातदार जास्त प्रीमियम भरू शकतात. कव्हर नसताना, त्यांना विम्याशिवाय माल पाठवावा लागेल. अॅमस्टरडॅम-आशिया मार्गावर, युद्ध जोखीम प्रीमियम डिसेंबरच्या सुरुवातीला ०.१% वरून ०.५ ते ०.७% च्या वर्तमान श्रेणीपर्यंत वाढला आहे. तणाव वाढल्यास ते आणखी वाढू शकते.