NSG साठी पाठिंबा देण्यास नकार देणा-या चीनला हवी आहे भारताची मदत

बिजिंग, दि. 6 - न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) देशांच्या गटात भारताच्या समावेशाला आव्हान देणा-या चीनने दक्षिण चीन समुद्राचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी भारताची मदत मागितली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी तीन दिवसांच्या भारत दौ-यावर येत आहेत. 12 ऑगस्टपासून त्यांच्या दौ-याला सुरुवात होणार आहे. या दौ-यात वांग यी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असून जी20 बैठकीत भारताने दक्षिण चीन समुद्राचा मुद्दा उचलू नये यासाठी प्रयत्न करणार आहे. भारताने आपल्या बाजूने उभे राहावे अशी चीनची अपेक्षा आहे.

 

दक्षिण चीन समुद्रावर चीनने केलेला मालकी हक्काचा दावा अयोग्य असून त्याला कायदेशीर व ऐतिहासिक आधार नाही, असा निकाल द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला होता. फिलिपिन्सने दाखल केलेल्या या खटल्यावरील निकाल जाहीर होताच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने तो मान्य करण्यास साफ नकार दिला. आंतरराष्ट्रीय लवाद बेकायदेशीर असून दक्षिण चीन समुद्रातील वाद हा त्याच्या अधिकार कक्षेतील विषय नाही, असे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

 

आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या या निकालानंतर अमेरिकेसह अनेक देश हा मुद्दा उचलून धरतील याची चीनला भीती वाटत आहे. 

चीनने १९४७ साली प्रसिद्ध केलेल्या नकाशांमध्ये सर्वप्रथम ‘नाइन डॅश लाइन’ नावाने साधारण अर्धगोलाकार सीमा आखून दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्क्यांहून अधिक भागावर आपल्या मालकी हक्काचा दावा केला. शेकडो वर्षांपूर्वी चीनच्या सम्राटांनी या भागातील बेटांचा शोध लावला आणि तेथे पूर्वापार चीनचे मच्छीमार व्यापार करीत आहेत. त्यामुळे तो भाग आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. त्याला शेजारील फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, तैवान, ब्रुनेई आदी देशांचा विरोध असून या सर्व देशांनीही या प्रदेशावर आपापल्या मालकी हक्काचा दावा केला आहे.  

 

गेल्या काही वर्षांत चीनने अन्य सर्व देशांचे दावे धुडकावून संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला हक्क सांगितला आहे. तसेच तेथे भराव टाकून कृत्रिम बेटे तयार करण्याचा सपाटा लावला आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये चीनच्या नौदलाने फिलिपिन्सच्या लुझॉन बेटांजवळील स्कारबरो शोल नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बहुतांशी पाण्याखाली असलेल्या खडकाळ बेटांच्या रांगेचा जबरदस्तीने ताबा घेतला. तत्पूर्वी दोन्ही देशांत १७ वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. पण त्यातून मार्ग न निघाल्याने फिलिपिन्सने २०१३ साली हा प्रश्न द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेला होता. त्यावर सुनावणी होऊन मंगळवारी निकाल देण्यात आला. तो चीनने धुडकावल्याने हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, जपान आणि अन्य देशांनी या प्रदेशात चीनच्या अरेरावीला उत्तर देण्यासाठी आघाडी उघडली असून नौदलाच्या हालचाली वाढवल्या आहेत.