भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यांची स्थिती खराब, ट्रम्प यांच्या दौऱ्यापूर्वी अमेरिकन संस्थेचा अहवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 20, 2020 01:02 PM2020-02-20T13:02:01+5:302020-02-20T13:08:44+5:30
USCIRF reports : आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी अमेरिकी आयोगाने आपला अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात भारताचा समावेश चिंतनीय स्थिती असलेल्या देशांच्या यादीत केला आहे.
वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यासाठी सध्या जोरदार तयारी सुरू आहे. मात्र अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या दौऱ्यापूर्वी एका अमेरिकी संस्थेच्या अहवालाने भारत सरकारच्या चिंतेत भर टाकली आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी अमेरिकी आयोगाने आपला अहवाल प्रसिद्ध केला असून, भारतात धार्मिक शोषणाचे प्रमाण वाढले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच नागरिकत्व कायद्याबाबतही या अहवालात चिंता व्यक्त कऱण्यात आली आहे. अमेरिकन संस्थेने या अहवालामध्ये भारताचा समावेश विशेष चिंतनीय स्थिती असलेल्या देशांच्या यादीत टीयर-2 मध्ये केला आहे.
2018 नंतर भारतात धार्मिक शोषणाचे प्रकार वाढले आहेत. काही राज्यांत धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती बिघडल्याचे दिसत आहे. मात्र तेथील सरकारांकडून ल्याला आळा घालण्यासाठी आवश्यत ती पावले उचलली जात असल्याचे दिसत नाही आहे, असे आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी अमेरिकी आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या
'मी येतोय, पण आता नाही नंतर करणार भारताशी मोठा व्यापार'
ट्रम्प यांना भारत भेटीचा फायदा होईल?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 24-25 फेब्रुवारीला भारताच्या दौऱ्यावर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून धार्मिक तणाव कमी करण्यासाठी आवश्यक असे कुठलेही वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. तसेच त्यांच्या पक्षातील काही सदस्यांचा कट्टरवादी संघटनांशी संबंध आहे. या नेत्यांनीच भावना भडकवणाऱ्या भाषेचा वापर केला आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालामधून अमेरिकी सरकारने भारत सरकाकडे काही शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रक्षोभक भाषणे देणाऱ्यांना सक्त ताकीद द्यावी, अशा व्यक्तींविरोधात कारवाईसाठी पोलिसांना सक्षम बनवावे आणि धार्मिक स्थळांची सुरक्षा वाढवावी.'' या शिफारशींचा समावेश आहे.
दरम्यान, सध्या देशात कळीचा विषय ठरलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबतही या अहवालामधून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे देशातील एका मोठ्या वर्गामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मोदी सरकारच्या काळात धार्मिक शोषणाच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यावरून मोट्या प्रमाणावर चर्चाही झाली आहे. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्यापूर्वी अशा प्रकारच्या अहवालाने सरकारची चिंता वाढली आहे.
आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी अमेरिकी आयोग ही संस्था जगभरातील धार्मिक बाबींबाबत आपला अहवाल तयार करत असते. तसेच हा अहवाल ही संस्था थेटपणे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेची संसद आणि अमेरिकी सिनेटला सादर करत असते.