मौलानांच्या नेतृत्वात 'आझादी मार्च'; इम्रान खान यांना राजीनाम्यासाठी 2 दिवसांचा अल्टिमेटम

पाकिस्तानमधील प्रभावशाली मौलानांच्या नेतृत्वात आंदोलक एकत्र झाले आहेत.

ठळक मुद्देपाकिस्तानमधील प्रभावशाली मौलानांच्या नेतृत्वात आंदोलक एकत्र झाले आहेत. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या निषेधार्थ पाकिस्तानमध्ये 'आझादी मार्च'चं आयोजन करण्यात आलं.राजीनामा देण्यासाठी 48 तास म्हणजे दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.

इस्लामाबाद : पाकिस्तानमधील प्रभावशाली मौलानांच्या नेतृत्वात आंदोलक एकत्र झाले आहेत. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या निषेधार्थ पाकिस्तानमध्ये 'आझादी मार्च'चं आयोजन करण्यात आलं असून या मार्चमध्ये लाखो लोक सहभागी झाले आहेत. लोकांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच राजीनामा देण्यासाठी त्यांना 48 तास म्हणजे दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. पाकिस्तानमध्ये संतप्त झालेल्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सत्तापालट होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजलचे प्रमुख मौलाना फजलूर रहमान यांनी 27 ऑक्टोबर रोजी अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत दक्षिण सिंध प्रांतातून ‘आझादी मार्च’ची सुरुवात केली आहे. 2018 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गडबड झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या आंदोलकांचा आरोप आहे की, अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन ढासळले आहे, प्रशासनामुळे सामान्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. 

जमीयत नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रहमान हे 31 ऑक्टोबर रोजी इस्लामाबादला पोहोचणार होते. पण, या ताफ्यात शेकडो वाहने असल्याने वेग मंदावला आहे. मौलानांनी सुक्कूर, मुल्तान, लाहोर आणि गुजरानवालाच्या मार्गाने आपला प्रवास केला आणि शुक्रवारी इस्लामाबादला पोहोचले. त्यानंतर इस्लामाबाद येथील मेट्रो ग्राऊंडवर या मोर्चाचं सभेत रुपांतर झालं. मौलाना फजलूर रहमान यांनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठानांशी आमचा वाद नाही, पण आम्हाला त्याचं स्थायित्व हवं आहे. सत्ताधाऱ्यांचा या राष्ट्रीय प्रतिष्ठानांना पाठिंबा आहे की नाही हे आम्हाला कळू द्या असं म्हटलं आहे . पंतप्रधान इम्रान खान यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांना घरी जाऊन अटक करू एवढी ताकद या मार्चमध्ये असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीप्रकरणी फाइनान्शियल ऍक्शन टास्ट फोर्सनं (एफएटीएफ) पाकिस्तानला किंचित दिलासा मिळाला आहे. एफएटीएफनं टेरर फंडिंग प्रकरणात फेब्रुवारी 2020 पर्यंतची मुदत दिली आहे. दिलेल्या मुदतीत पाकिस्ताननं टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी सूचना एफएटीएफ दिल्या आहेत. यामध्ये पाकिस्तान अपयशी ठरल्यास कठोर कारवाई अटळ आहे. एफएटीएफकडून पाकिस्तानचा काळ्या यादीतील समावेश जवळपास निश्चित मानला जात होता. मात्र चीन, मलेशिया आणि तुर्कस्तानच्या मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तानला दिलासा मिळाला. पाकिस्तान सध्या ग्रे लिस्टमध्ये आहे आणि यामधून पाकिस्तान बाहेर येण्याची शक्यता अतिशय धूसर आहे. येत्या फेब्रुवारीत पाकिस्तानचा समावेश काळ्या यादीत समावेश होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.