अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता भारत-रशियात होणार S-400 एअर डिफेन्स डील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 3, 2018 11:03 AM2018-10-03T11:03:59+5:302018-10-03T11:04:34+5:30
रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन लवकरच भारताच्या दौ-यावर येणार आहेत.
मॉस्को- रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन लवकरच भारताच्या दौ-यावर येणार आहेत. या दौ-यात भारत आणि रशियादरम्यान S-400 क्षेपणास्त्र खरेदी करार करण्यात येणार आहे. पुतिन यांच्या भारत दौ-याआधीच त्यांच्या एका अधिका-यानं हे सांगितलं आहे. पुतिन सरकारमधले परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार युरी उशाकोव म्हणाले, राष्ट्रपती 4 ऑक्टोबरला भारतासाठी रवाना होत आहेत.
या दौ-याचा मुख्य उद्देश एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या करारावर स्वाक्षरी करण्याचा आहे. एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठीचा हा करार 5 अब्ज डॉलरचा होणार आहे. परंतु अमेरिकेचा या कराराला तीव्र विरोध आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या दौ-यात पुतिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी अधिकृतरीत्या चर्चा करणार आहेत. ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. भारताची दरवर्षी होत असलेल्या द्विपक्षीय चर्चांमध्ये रशियाचाही समावेश आहे. तसेच भारताबरोबर दरवर्षी द्विपक्षीय चर्चा करणारा जपान हा दुसरा देश आहे. भारत-रशियादरम्यानच्या द्विपक्षीय संबंध हे विशेष महत्त्वाचे आहेत.
मागील काही दिवसांपूर्वी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजही रशियाच्या दौ-यावर गेल्या होत्या. तेव्हा पुतिन यांचं त्यांच्याशी बोलणं झालं होतं. त्या बैठकीदरम्यान 2025पर्यंत 50 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणा-यावर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे. 5 ऑक्टोबरला मोदी आणि पुतिन यांच्या द्विपक्षीय चर्चेत एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठीच्या करारावर स्वाक्षरी होण्याची चिन्हे आहेत. रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली घेण्यासाठी भारतावर निर्बंध घालण्याचे संकेत अमेरिकेने दिले आहेत.
काय आहे एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली ?
एस-400 ही जगातील अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली असून, या प्रणालीमध्ये शत्रूची विमानांना अचूकरीत्या लक्ष्य करण्याचं सामर्थ्य आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि रशियामध्ये शस्त्रास्त्र करत होत असून, भारत रशियाकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र खरेदी करत असतो. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अमेरिकेबरोबर टू प्लस टू बैठकीत एस-400च्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी मिळावी, यासाठी भारत प्रयत्नशील होता. परंतु अमेरिकेनं त्याला अजून अधिकृतरीत्या परवानगी दिलेली नाही.