श्रीलंकेतील सात राजकीय पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे मागितली मदत, 'हे' आहे कारण...

श्रीलंकेतील 7 तामिळ पक्षांनी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात श्रीलंकन ​​तमिळ लोकांच्या हक्कांबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. भारत सरकारने श्रीलंका सरकारला घटनेतील 13वी दुरुस्ती लागू करण्याची विनंती करावी, असे म्हटले आहे.

श्रीलंकेतील सात राजकीय पक्षांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मदतीचे आवाहन केले आहे. देशाच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये श्रीलंकन ​​तमिळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांनी नरेंद्र मोदींना संयुक्त पत्र लिहिले आहे. पत्रात श्रीलंकेच्या राज्यघटनेतील 13व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी नरेंद्र मोदींची मदत मागितली आहे.

जुलै 1987 च्या भारत-श्रीलंका करारामुळे 13A म्हणजेच श्रीलंकेच्या राज्यघटनेची 13वी दुरुस्ती अस्तित्वात आली. या दुरुस्तीनुसार प्रांतीय परिषदांची स्थापना करण्यात आली. परंतु आतापर्यंत ही दुरुस्ती लागू करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे श्रीलंकेतील तमिळांना सत्तेत त्यांचे योग्य स्थान मिळालेले नाही. 

पत्राचा मसुदा 29 डिसेंबर 2021 रोजी अंतिम करण्यात आला. 6 जानेवारी 2022 रोजी सर्व पक्षांनी त्यास मान्यता दिली. पंतप्रधानांना पत्र लिहिणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये TNA, ITAK, TELO, PLOTE, EPRLF, TMP आणि TNP यांचा समावेश आहे. पत्रात श्रीलंकेतील तमिळ भाषिक लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांचा उल्लेख आहे. हे पत्र कोलंबो येथील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयातून पंतप्रधान मोदींना पाठवले जाईल.

पत्रात काय लिहिले आहे?

नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या एका दीर्घ पत्रात राजकीय पक्षांच्या वतीने असे लिहिले आहे की, 1948 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंकेतील तमिळ भाषिक लोकांनी सर्व सरकारांकडून सत्तेचे योग्य वितरण करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी अनेक प्रयत्न झाले पण तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही. भारत सरकार गेल्या 40 वर्षांपासून या प्रयत्नात सक्रियपणे गुंतले आहे.

न्याय्य आणि चिरस्थायी उपाय शोधण्याच्या भारताच्या दृढ वचनबद्धतेबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत. ही वचनबद्धता तमिळ भाषिक लोकांच्या सन्मान, शांतता, सुरक्षा आणि स्वाभिमानाने जगण्याच्या न्याय्य आकांक्षा मजबूत करेल. आमच्या मागण्या मान्य करणाऱ्या फेडरल रचनेवर आधारित राजकीय समाधानासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. श्रीलंकेच्या उत्तर आणि पूर्वेला तमिळ भाषिक लोक नेहमीच बहुसंख्य राहिले आहेत.

सरकारी आश्वासनांचाही उल्लेख 

राजकीय पक्षांनी पीएम मोदींना उद्देशून त्यांच्या पत्रात श्रीलंकेच्या सरकारच्या आश्वासनांचाही उल्लेख केला आहे. पत्रात असे लिहिले आहे की 2009 मध्ये एलटीटीई सोबतच्या लढाईनंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे तत्कालीन सरचिटणीस बान की मून यांच्यासमवेत एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी केली होती, ज्यात राष्ट्रपती 13 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे नमूद केले होते. श्रीलंकेचा विकास आणि शांतता यासाठी तमिळ पक्षांसह सर्व पक्षांशीही चर्चा सुरू केली जाणार आहे. जून 2010 मध्ये, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी श्रीलंकेबाबत एक विधान केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी 13 वी घटनादुरुस्ती लागू करण्याचा आग्रह धरला होता.