दरवर्षी करायच्या १३ लाख कोटींची चोरी!; बांगलादेश सरकारचा शेख हसीनांवर गंभीर आरोप

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने देशाच्या शेख हसीना यांच्याबाबत एक धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे

Sheikh Hasina : बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर हिंदूंवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. अशातच बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने देशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याबाबत एक धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार, शेख हसीना पंतप्रधान असताना दरवर्षी सुमारे १६ अब्ज डॉलर्सची चोरी झाल्याचे समोर आलं आहे. हा अहवाल सादर करणारी समिती अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी स्थापन केली होती. त्यामुळे आता शेख हसीना यांच्याविरोधात आणखीनचं वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

शेख हसीना यांच्या भ्रष्ट हुकूमशाही दरम्यान बांगलादेशातून दरवर्षी सरासरी १६ अब्ज डॉलर्स बेकायदेशीरपणे बाहेर काढले जात होते असा धक्कादायक धावा बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने केला आहे. या अहवालानुसार, शेख हसीना यांच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत देशात दरवर्षी सरासरी १६ अब्ज डॉलर्सची चोरी झाली आहे.

"त्यांनी अर्थव्यवस्थेची कशी लूट केली हे कळल्यानंतर आमचे रक्त उकळत आहे. दुःखाची गोष्ट ही आहे की त्यांनी उघडपणे लूट केली आणि आपल्यापैकी बहुतेकांना त्याचा सामना करण्याचे धाडसही झाले नाही. अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती काय आहे हे या दस्तऐवजावरून दिसून येते," अशी प्रतिक्रिया मोहम्मद युनूस यांनी दिली आहे. तसेच ही समस्या आपल्या समजण्यापेक्षा खोल असल्याचेही समितीने म्हटलं आहे. 

समितीने हसीना यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार आणि गंभीर गैरव्यवहाराचे पुरावे सादर केले आहेत. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांना जबाबदार धरण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याची शिफारससुद्धा या समितीने केली आहे.जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्यांच्या हिंसक आंदोलनानंतर शेख हसीना यांनी पद आणि देश सोडला होता. यानंतर शेख हसीना यांच्या पक्षाच्या काही नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं तर काही बांगलादेशात लपून बसले आहेत. अनेक नेते देश सोडून गेले आहेत. दुसरीकडे, हसीना यांच्या पक्षाच्या कोणत्याही प्रवक्त्याने या आरोपांवर भाष्य केलेले नाही.

युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने शेख हसीना यांच्या राजवटीत लागू केलेल्या २९ पैकी सात प्रमुख योजनांची चौकशी केली. या योजनांमध्ये १०० अब्जांपेक्षा जास्त बांगलादेशी पैसे खर्च करण्यात आले होते. तपासणी केलेल्या सात प्रकल्पांची सुरुवातीची किंमत १.१४ ट्रिलियन टक्का होती. हसीना यांच्या सरकारने नंतर ती वाढवून १.९५ ट्रिलियन रुपये केली. 

दरम्यान, समितीचे सदस्य डॉ.ए.के. एनामुल हक यांनी सांगितले की, गेल्या १५ वर्षात विकास योजनांवर ७,००,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केले गेले आहेत. त्यामध्ये ४० टक्के नोकरशहांनी गंडा घातला आहे. हा अहवाल लवकरच सार्वजनिक केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.