पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या कथित वंशजांनी सांगितला अर्ध्या मुझफ्फरनगरवर दावा

मीरत (उत्तर प्रदेश), दि. १७ - मुझफ्फरनगर या शहरामधील सुमारे ६७४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्या वंशजांनी मालकी सांगितली असून या मालमत्तेमध्ये रेल्वे स्टेशन, न्यायाधीशांचे निवासस्थान, शाळा यासह अनेक महत्त्वाच्या सरकारी वास्तू आहेत. फाळणीनंतर लियाकत अली खान पाकिस्तानला निघून गेले परंतु त्यांची इथे अफाट संपत्ती होती आणि ती आम्हाला मिळायला हवी असा दावा त्यांचे वंशज म्हणवणा-या जमशेद अली, खुर्शीद अली, मुमताझ बेगम आणि इम्तियाझ बेगम अशा चौघांनी आम्ही लियाकत अलींचे वंशज असून त्यांची मालमत्ता आम्हाला मिळावी अशी मागणी महसूल विभागाकडे केली. ही मालमत्ता त्यांना दिली तर जवळपास अर्ध्या मुझफ्फरनगरवर पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्या कथित वंशजांचा ताबा निर्माण होईल.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भातले सगळे दस्तावेज काढत या चौघांचा दावा फेटाळला आहे. तसेच हा सगळा प्रकार म्हणजे एक फसवणूक असल्याचा शेरा जिल्हा प्रशासनाने मारला आणि याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. या कथित वंशजांच्या सांगण्यानुसार लियाकत अली पाकिस्तानला गेल्यानंतर त्यांची मालमत्ता त्यांच्या चुलत भावाकडे उमर दराझ अलीकडे हस्तांतरीत झाली आणि हे चार जण त्यांचेच वंशज आहेत. संबंधित मालमत्तेवर सरकारी इमारती असून ही जागा सरकारच्याच मालकिची असल्याचे मुझफ्फरनगरचे जिल्हा न्यायाधीश निखिल शुक्ला यांनी स्पष्ट केले आहे. या मालमत्तेच्या कथित हस्तांतरणाबाबतचे कुठलेही पुरावे व कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे शुक्ला यांनी म्हटले आहे. तर या कथित वंशजांच्या सांगण्यानुसार या संदर्भातले सगळे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत.

विशेष म्हणजे फाळणीनंतर भारतातून पाकिस्तानला गेलेल्यांची मालमत्ता सरकारजमा होणे यासंदर्भात संदिग्धता असून १९६५ च्या भारत पाक युद्धानंतर प्रथमच एनिमी प्रॉपर्टी अॅक्ट अमलात आला. त्यानुसार अशा स्थलांतरीतांची मालमत्ता सरकारजमा करण्यात आली. जुलै २०१० मध्ये अशी सरकारच्या ताब्यातील मालमत्ता सरकारला विकता येणार नाही असा अध्यादेशही काढण्यात आला, परंतु दुर्दैवाने या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर झाले नाही आणि सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर अध्यादेश संपुष्टात आला. या संदर्भातली काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असली तरी तज्ज्ञांच्या मते शत्रूराष्ट्रात गेलेल्यांच्या मालमत्तेचे काय करायचे हा अधिकार सर्वस्वी सरकारचा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अलींच्या कथित वंशजांच्या दाव्याचे काय होते आणि न्यायालय आणि सरकार काय भूमिका घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.