Afghanistan Taliban: अफगाणिस्तानात तालिबानचा पहिलाच फतवा; मुलामुलींचं एकत्र शिक्षण नको

अफगाणिस्तानात सध्या संयुक्त शिक्षण प्रणाली सुरु आहे. यात मुलं-मुली एकत्र बसून शिक्षण घेतात.

ठळक मुद्देअफगाणिस्तान इस्लामिक अमीरातचे उच्च शिक्षण प्रमुख मुल्ला फरीद जे हेरातमध्ये झालेल्या बैठकीत सहभागी झाले होते.संयुक्त शिक्षण बंद करायला हवं कारण ही व्यवस्था समाजातील सर्व वाईट प्रवृत्तीचं मूळ आहे.सरकारी शाळा आणि खासगी संस्था विविध वर्गाचं आयोजन करु शकतात.

काबुल – अफगाणिस्तानवर(Afghanistan) तालिबानींनी(Taliban) कब्जा केल्यानंतर आता पहिला फतवा जारी केला आहे. अफगाणिस्तानात मुली मुलांसोबत एकाच वर्गात बसणार नाहीत असा आदेश अफगाणिस्तानच्या हेरात प्रांतात तालिबानी अधिकाऱ्यांनी सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांना दिला आहे. महाविद्यालयाचे मालक, संस्थाचालक आणि तालिबानी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या ३ तासांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

अफगाणिस्तानात सध्या संयुक्त शिक्षण प्रणाली सुरु आहे. यात मुलं-मुली एकत्र बसून शिक्षण घेतात. परंतु यापुढे अशा शिक्षण व्यवस्थेस मान्यता नाही. मुलं-मुली यांच्या वेगवेगळ्या शिक्षण संस्था असाव्यात. हेरात प्रांताच्या अधिकाऱ्यांनी तर्क दिलाय की, सरकारी शाळा आणि खासगी संस्था विविध वर्गाचं आयोजन करु शकतात. परंतु खासगी संस्थांनी विद्यार्थिंनीची संख्या मर्यादित ठेवावी जेणेकरुन विविध वर्गात त्यांना शिक्षण घेता येईल. अफगाणिस्तान इस्लामिक अमीरातचे उच्च शिक्षण प्रमुख मुल्ला फरीद जे हेरातमध्ये झालेल्या बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यांनी म्हटलं की, संयुक्त शिक्षण बंद करायला हवं कारण ही व्यवस्था समाजातील सर्व वाईट प्रवृत्तीचं मूळ आहे.

अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर आता ३१ ऑगस्टनंतर तालिबानींचं प्लॅनिंग काय? #AfghanistanCrisis#Talibanihttps://t.co/XcNmOyMddQ

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 21, 2021

फरीदने एक पर्याय दिलाय की, मुलींना प्रौध पुरुष जे गुणी आहेत. त्यांना महिलांना शिक्षण देण्याची परवानगी द्यावी. संयुक्त शिक्षणासाठी ना कुठलाही पर्याय आहे ना संधी. खासगी शिक्षण संस्था वेगवेगळ्या वर्गांचा खर्च उचलू शकणार नाहीत. त्यामुळे हजारो मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात असंही हेरातमधील अधिकाऱ्यांना वाटतं. प्रांतात खासगी आणि सरकारी विद्यालयात जवळपास ४० हजार विद्यार्थी आणि २००० शिक्षक आहेत.  

जर देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी भाजपा सरकार सत्तेत असतं तर जम्मू काश्मीर भारताचा भाग नसतं #MehboobaMufti#India#Taliban#BJPhttps://t.co/gZFoBdzpKr

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 21, 2021

३१ ऑगस्टनंतर सरकारची अधिकृत घोषणा?

अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार स्थापन करण्याची हालचाल वाढली आहे. परंतु ३१ ऑगस्टपूर्वी कुठलीही अधिकृत घोषणा किंवा निर्णय घेण्यात येणार नाही असं एका अफगाणी अधिकाऱ्याने तालिबानींशी चर्चा केल्यानंतर सांगितले. ही तीच तारीख आहे ज्यादिवशी अमेरिका त्यांचे सर्व सैन्य परत बोलवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, तालिबानचे मुख्य प्रवक्ते अनस हक्कानी यांनी अमेरिकनसोबत चर्चा झाल्याप्रमाणे अंतिम प्रक्रिया संपेपर्यंत काहीच करायचं नाही. हक्कानी यांच्या विधानानं अखेर ३१ ऑगस्टनंतर तालिबानी काय योजना बनवत आहेत याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. आगामी सरकारमध्ये गैर तालिबानी अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल हे आश्वासन ते पूर्ण करतील का? महिलांचा समावेश करतील का? हे अस्पष्ट आहे.

अफगाणिस्तानची राष्ट्रीय सुरक्षा दलाला बदलण्याची तालिबानची कुठलीही योजना आहे की नाही हे स्पष्ट केले नाही. अफगाणिस्तानवर तालिबानने कब्जा मिळवल्यानंतरही अनेक भागात तालिबानींविरोधात रणनीती आखली जात आहे. त्याठिकाणी तालिबानी हिंसेचा प्रयोग करताना दिसत आहेत. याच दरम्यान, रिपब्लिकन पार्टीच्या २४ पेक्षा जास्त सीनेटरांनी अफगाणिस्तानात अमेरिकन सेनेचे अब्ज डॉलर्ससह अन्य संवेदनशील हत्यारं, साहित्य तालिबानच्या हाती लागल्याचा आरोपावर ज्यो बायडन प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. तालिबान या उपकरणाचा वापर करण्यासाठी रशिया, पाकिस्तान, इराण आणि चीनसारख्या देशांची मदत घेऊ शकतं अशी भीती सीनेटरांना आहे. अमेरिकन सैन्य अब्ज डॉलर्स उपकरणं अफगाणिस्तानात सोडून परत येत आहेत. यातील अनेक तालिबानींच्या कब्जात गेल्याचं बोललं जात आहे. तालिबानकडून अफगाणिस्तानमध्ये आगामी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय किंवा घोषणा ३१ ऑगस्टपर्यंत केली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. याबाबत टाईम्स वृत्तसंस्थेनं वृत्त दिले आहे.अमेरिकी सैन्यमाघारीची मुदत संपल्यानंतर तालिबानच्या सरकारची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचे समजते.