विशेष लेख: ट्रम्प यांच्याकडून टॅरिफची घोषणा; भारताचे नुकसान किती?

मुद्द्याची गोष्ट : ट्रम्प यांनी टॅरिफची घोषणा केली अन् संपूर्ण जग 'टेरिफिक' संकटात आल्यासारखे वागू लागले. बाजार पडू लागले. मंदीचे सावट गडद होऊ लागले. भारतासाठी याचा अर्थ काय... जाणून घ्या!

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय विषयाचे तज्ज्ञ |

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून २ एप्रिल २०२५ रोजी रेसिप्रोकल टॅरिफ अरेंजमेंटची अखेर घोषणा झाली. साधारणतः एक महिन्यांपूर्वीच त्यांनी याबाबत मेक्सिको, चीन, कॅनडा आणि भारत या देशांना अल्टिमेटम दिलेला होता. या देशांकडून अमेरिकन वस्तूंवर जितका आयात कर आकारला जातो तशाच पद्धतीचे टॅरिफ अमेरिका या देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर आकारेल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार 'लिबरेशन डे'च्या माध्यमातून ट्रम्प यांनी आपले टैरिफ अस अखेर चालवले आहे.

भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास, भारत-अमेरिका यांच्यातील सध्याचा व्यापार हा सुमारे १३० अब्ज डॉलर्स इतका आहे. या व्यापारामध्ये प्रामुख्याने भारताच्या बाजूने व्यापारतूट आहे. प्रतीवर्षी ८८ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू भारताकडून निर्यात केल्या जातात; तर ४० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू भारत अमेरिकेकडून आयात करतो. भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीमध्ये जेम्स अँड ज्वेलरी पहिल्या स्थानावर आहे. साधारणतः १६ अब्ज डॉलरची जेम्स अँड ज्वेलरी भारत दरवर्षी अमेरिकेला निर्यात करतो. नव्या टॅरिफ धोरणानुसार अमेरिकेने यावर २६ टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. यामुळे भारतातील या उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारताकडून अमेरिकेला ऑटोमोबाईलचे सुटे भागही मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होतात. टाटा मोटर्ससारख्या कंपन्या अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात सुट्या भागांची निर्यात करतात. जॅग्वर ही कंपनी टाटा मोटर्सने टेकओव्हर केलेली आहे. यावर नव्या टॅरिफ धोरणांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. याखेरीज केमिकल्स आणि कृषीउत्पादनांवरही ट्रम्प यांनी शुल्क वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

भारताने नुकसानीची मानसिकता ठेवलेली होती आणि त्यानुसार काही अमेरिकन उत्पादनांवरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णयही घेतला होता. उदाहरणार्थ, हार्ले डेव्हिडसन या मोटरसायकलवरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले. तसेच अमेरिकन व्हिस्कीवरील शुल्कात कपात करण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी साधारणतः २२ वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याखेरीज अमेरिकन व्यापारमंत्र्यांसोबत भारताच्या चर्चा सुरू असून लवकरच दोन्ही देशांमध्ये एक व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून आयात केली जाणारी दुधाची भुकटी, अमेरिकन सफरचंद, बदाम यांवरील आयात शुल्क भारताला कमी करावे लागणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकन कारवरील इम्पोर्ट ड्युटीही कमी करावी लागणार आहे.

वस्तूंवर भरभक्कम शुल्क का लावतो?
अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर भारताकडून आकारले जाणारे आयात शुल्क भक्कम आहे. त्यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे यातील बहुतांश वस्तू या लक्झरीयस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आहेत.
उदाहरणार्थ, हार्ले डेव्हिडसनवरील आयात शुल्क १०० टक्क्यांनी जरी कमी केले तरी ही दुचाकी ७ ते८ लाखांना मिळू शकते.
भारतीय एनफिल्ड किंवा 3 बुलेट ही तीन ते चार लाखांना उपलब्ध होते. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय हार्ले डेव्हिडसन घेण्याचा विचारही करु शकत नाही. ही दुचाकी अतिश्रीमंत वर्गाकडूनच खरेदी केली जाते. टेस्लाची इलेक्ट्रिक कार ३० ते ४० लाखांना भारतात उपलब्ध होऊ शकते.
ही कारही सामान्य माणूस • खरेदी करु शकत नाही. तिचा ग्राहक हा अतिश्रीमंत वर्गच असणार. त्यामुळे या वस्तूंवर लक्झरी टॅक्स लावण्यात आला असून तो योग्यच आहे. दुसरे कारण म्हणजे आपल्याकडील उद्योगांना या करांमुळे संरक्षण मिळते. अन्यथा अमेरिकन उत्पादने कमी दरात भारतीय बाजारात उपलब्ध होऊ लागल्यास आपल्या स्थानिक उद्योगांना त्याचा फटका बसण्याचा धोका उद्भवतो. तो टाळण्यासाठी भारत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क आकारतो.
 
युरोपची बाजारपेठ खूप मोठी आहे...
भारताच्या जीडीपीच्या दृष्टीने विचार करता अमेरिकेबरोबरचा व्यापार केवळ तीन टक्के इतका आहे. त्यामुळे सुरुवातीला ट्रम्प यांच्या टैरिफ अस्राचे परिणाम जाणवू शकतात; पण भारतासाठी युरोपची बाजारपेठ खूप मोठी आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केवळ भारतावरच नव्हे तर जपान आणि दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या मित्र देशांवरही असाच भरभक्कम कर लागू केला आहे. चीन (५४%), व्हिएतनाम (४६%), बांगलादेश (३७%) आणि थायलंड (३६%) यांच्यावरही कठोर आयात शुल्क लावण्यात आले आहे. एकूण ६० देशांवर ट्रम्प यांनी आपले टैरिफ अस चालवल्यामुळे संपूर्ण जागतिक अर्थकारणावर याचे प्रतिकूल परिणाम येणाऱ्या काळात होणार आहेत.

महागाईची मार... जागतिक दबाव
नव्या टॅरिफमुळे अमेरिकेमध्ये आयात होणाऱ्या वस्तूंचे भाव कडाडणार असून महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. सध्या अमेरिकेत महागाईचा दर दोन टक्के आहे. तो वाढून ४ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. याची झळ सर्वसामान्य अमेरिकेला बसणार आहे. परिणामी, ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकेतून दबाव येण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांचा परिणाम काही काळ जाणवेल; पण अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष बदलला की धोरणे बदलतात. त्यामुळे तीन-चार वर्षांचा काळ तणाव जाणवू शकतो. त्यातही भारतावरील टॅरिफ तुलनेने कमी आहे, यावरुन अमेरिका भारतासोबतचे संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या भूमिकेत आहे, हे स्पष्ट होते. अंतिमतः भारत हा अमेरिकेचा मित्र देश आहे. भारत अमेरिकेमधील व्यापार करार अंतिम रुप घेईल आणि टॅरिफमध्येही लवचिकता येताना दिसेल.

भारतीय टेक्सटाईल इंडस्ट्रीसाठी ही संधी
भारताच्या स्पर्धक देशांवर अमेरिकेने आकारलेला कर हा तुलनेने अधिक आहे. याचा फायदा निश्चितपणाने भारताला होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, व्हिएतनाम, चीन, बांगला देश या देशांकडून कपड्यांची निर्यात अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यावर ४२ टक्के कर आकारण्यात येणार असेल तर भारतीय टेक्सटाईल इंडस्ट्रीसाठी ही एक संधी म्हणता येईल. याचा लाभ घेऊन भारतीय कपड्यांची अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करता येईल.

आपले नुकसान किती?
- २६% आयात कर आकारणीमुळे ही सर्व निर्यात बाधित होणार.
- ७ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान भारताला दरवर्षी ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ धोरणांमुळे होऊ शकते, असा अंदाज आहे.
- १०० टक्के आयात शुल्क टेस्लासारख्या कारवर आकारले जात असल्याने कदाचित एलॉन मस्क यांनी ट्रम्प यांना सूचना केल्या असण्याची शक्यता आहे. कारण ट्रम्प यांच्या सरकारमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांना येत्या काळात भारताला आपला मित्र बनवावा लागेल.