विशेष लेख: एकतर तुरुंगात जा, नाहीतर अमेरिका सोडून चालते व्हा!

दोनशे वर्षांहून जुना कायदा स्थलांतरित, निर्वासित, रहिवासी आणि नागरिकांविरुद्ध वापरण्याचे एक विचित्र अस्त्र ट्रम्प सरकारने उपसले आहे.

प्राजक्ता पाडगांवकर, भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिक, अटलांटा |

जो समाज इतिहास समजून घेत नाही, त्याच्या नशिबी त्याची पुनरावृत्ती अटळ आहे, म्हणतात. त्याच अनुषंगाने एक प्रश्न : फ्रेंच राज्यक्रांती आणि सध्या अमेरिकेत स्थलांतरितांच्या मागे लागलेला ससेमिरा यात काय दुवा आहे?- उत्तर आहे सन १७९८चा अमेरिकन कायदा : ‘ द एलियन एनेमीज ॲक्ट’.

क्रांतीकार्यात सहभाग असलेल्या फ्रेंचांचा पुळका येऊन, जर अमेरिकन भूमीत राहणाऱ्या कोणा स्थलांतरित लोकांनी त्यांना राजकीय पाठिंबा दर्शवला तर त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. तीन शक्यता निर्माण झाल्यास तो अंमलात येऊ शकतो. 
१. कोणत्याही परकीय राष्ट्राशी अमेरिकेचे युद्ध जाहीर झाल्यास.
२. अमेरिकन भूमीवर कोणत्याही राष्ट्राने अथवा परकीय शक्तींनी घुसखोरीचा प्रयत्न केल्यास. 
३. राष्ट्राध्यक्षांनी याबाबत जाहीर  वाच्यता केल्यास. 
हा कायदा आजवर अमेरिकेत केवळ तीनदा वापरला गेला आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी पहिल्यांदा. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जवळ जवळ ३०,००० जर्मन, इटालियन आणि जपानी वंशाच्या लोकांना या कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. या कायद्यान्वये संबंधित व्यक्तींचे राजकीय हेतू अथवा पार्श्वभूमी न तपासता, केवळ  वर्ण-वंश-बाह्यरूप अथवा परप्रांताशी नाते असल्यास कोणत्याही कोर्ट कार्यवाहीशिवाय केवळ शंकेमुळे अथवा तकलादू कारणावरून कोणत्याही व्यक्तीस अथवा विशिष्ट समूहातल्या लोकांना अटक करता येऊ शकते.

१७९८ च्या  याच भीषण कायद्याच्या आधारावर विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक, ग्रीन कार्डधारक आणि अमेरिकन नागरिक अशा साऱ्यांनाच अचानक अटक करून तुरुंगात टाकणे ट्रम्प सरकारने सुरू केले आहे. या कारवाईच्या विरोधात लगेच कोर्टात धाव घेता येत नाही, वकील फिर्याद करू शकत नाहीत आणि ‘देशाचे शत्रू’ या ढोबळ गुन्ह्याखाली कधीही कोणालाही अटक करण्याची मुभा बॉर्डर कंट्रोल, इमिग्रेशन आणि कस्टम्स विभागातील अधिकाऱ्यांना दिली गेली आहे. किरकोळ गुन्हे नोंदवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांना जुने रेकॉर्ड उकरून तुरुंगात टाकणे, राजकीय निदर्शनात सहभागाच्या ‘आरोपा’वरून अटक असे सारे या कायद्याच्या आधाराने सध्या चालू आहे. असल्या ‘आरोपा’वरून पूर्वी कधी देशातून हकालपट्टी झाल्याच्या नोंदी नाहीत, मात्र सध्या टोकाचे पर्याय दिले गेल्याचे अनेक विद्यार्थी सांगतात. 
व्हिसा संपल्यावर (संपविल्यावर)  स्वेच्छेने देश सोडून निघून जाणे अथवा दरदिवशी जवळ जवळ हजार डॉलर  दंड भरून ICE (इमिग्रेशन, कस्टम्स एन्फोर्समेंट) ची कारवाई / अटक होण्याची वाट बघत राहणे हे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी आले आहे. कधीही आपल्याला अटक होऊ शकते, अमेरिका सोडून तत्काळ परतावे लागू शकते, अशा शक्यतेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा ताण वाढला आहे. अनेक ग्रीनकार्डधारकांना कोणत्यातरी बारीकशा गुन्ह्याच्या आधारे अटक होताना दिसत आहे. या कायद्यात कोर्टाची (वेळकाढू) प्रक्रियाच नसल्याने चुकीच्या कारणासाठी अटक झालेल्यांना न्याय मिळणे, सुटका होणे कठीण होऊन बसले आहे. 
सध्यातरी अमेरिकन सरकारचा भारतावर थेट रोष नाही. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थी, भारतीय वंशाचे कामगार, व्यावसायिक यांना त्रास होण्याच्या शक्यता मर्यादित आहेत. पण इराण, सिरिया, रशिया, चीन आदी देशांबाबत सरकारला आकस असल्याने या देशांतील नागरिक, अथवा त्या वंशाचे अमेरिकन रहिवासी कचाट्यात सापडले आहेत. मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकी देशांमधले पुरेशी कागदपत्रे नसलेले  निर्वासित अथवा स्थलांतरित लोकांची अटकसत्रे सुरू आहेत. भारतातून अमेरिकेत येणारे विद्यार्थी, नोकरदारांच्या अडचणीतही वाढ होताना दिसते. कॉलेज अथवा कंपन्या कोणाच्या  व्हिसाची शिफारस करू शकतात याबाबत स्पष्ट संकेत नाहीत. ग्रीनकार्डधारकांनीही  कोणत्याही कारणास्तव देश सोडला तर परत अमेरिकेत येतेवेळी त्यांना कसून चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. लॅपटॉप, मोबाइल फोन यांची जप्ती, तपासणी केली जाऊ शकते. 

गेली अनेक दशके डेमोक्रॅटिक पक्ष या कायद्याचे समूळ उच्चाटन करण्यास असमर्थ ठरला. त्यामुळे हा दोनशे वर्षांहून अधिक जुना कायदा स्थलांतरित, निर्वासित, रहिवासी आणि नागरिकांविरुद्ध वापरला जात आहे. अटक झालेले सर्व लोक समूहाचा भाग असले तरी राष्ट्र अथवा कोणत्याही राष्ट्राचे प्रतिनिधी नाहीत, त्यामुळे या कायद्याचा वापर त्यांच्या विरुद्ध होऊ शकत नाही, असा एक प्रतिशह इमिग्रेशन तज्ज्ञ वकील वापरत आहेत, पण उपयोग शून्य ! दडपशाही करून दहशत पसरवणारी सरकारी यंत्रणा अमेरिकेच्या सरावाची नाही. हे विचित्र भयदेखील लोकांना रस्त्यावर घेऊन आले आहे.       

(praj.padgaonkar@gmail.com)