दक्षिण कोरियाची दोन लाख मुलं गेली कुठे?

एखादं जोडपं किंवा व्यक्ती आई किंवा बाबा होण्यासाठी आसुसलेली असते. पण ती इच्छा पूर्ण होऊ शकत नाही, अशावेळी इतर सगळे मार्ग खुंटले तरी बाळ दत्तक घेणं हा मार्ग कायम बहुतेक लोकांपुढे असतो. आता मूल दत्तक घेण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. पूर्वी मूल दत्तक घेण्याच्या बाबतीत जे नाक मुरडलं जायचं तेही आता कमी झालं आहे. बहुतेक घरांमध्ये हे दत्तक मूल हरवलेला आनंद परत आणतं.

शिवाय एका अनाथ मुलाला आई-बाबा किंवा कुटुंब मिळाल्याचाही आनंद फार मोठा असतो. पण, जर कधी असं लक्षात आलं, की आपण अनाथ म्हणून दत्तक घेतलेलं मूल अनाथ नव्हतंच. ते मूल त्याच्या जन्मदात्या आई-वडिलांबरोबर राहत होतं. ते अनाथ असल्याची खोटी कागदपत्रं तयार केली गेली आणि त्या कागदपत्रांच्या आधारानं त्या मुलाला दत्तक देण्यात आलं, तर त्या दत्तक घेणाऱ्या आई-बाबांची काय मन:स्थिती होईल? बालपणी दत्तक दिल्या गेलेल्या पण आता मोठ्या झालेल्या मुलाच्या  व्यक्तीच्या मनाची काय घालमेल होईल? 
१९७० ते ८० च्या दशकात दक्षिण कोरियातून पश्चिमेकडील देशांमध्ये दत्तक दिल्या गेलेल्या मुलांच्या बाबतीत अशी माहिती आता समोर येते आहे. गेल्या साठ वर्षांच्या काळात अशा तऱ्हेने फसवून दत्तक दिलेल्या मुलांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजता येण्यासारखी नसून सुमारे दोन लाख मुलं अशा तऱ्हेने दत्तक दिली गेली असावीत,असा अंदाज आहे.

या सगळ्या प्रकरणाची सुरुवात झाली ती या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात. डॅनिश कोरियन राईट्स ग्रुपच्या नेत्याचं नाव आहे पीटर मोलर. पीटर मोलर हा दत्तक विधानातील तज्ज्ञ वकील आहे. त्याने एकूण ५१ लोकांचे अर्ज साऊथ कोरियाज ट्रूथ अँड रिकन्सिलिएशन कमिशनकडे दाखल केले. आता मध्यमवयीन असलेल्या या अर्जदारांचा असा दावा होता की त्यांना बालपणी त्यांच्या कुटुंबापासून खोटी कागदपत्रं तयार करून तोडण्यात आलं. या मुलांना युरोप आणि अमेरिकेत दत्तक देण्यात फार मोठा भ्रष्टाचार झाला, असाही त्यांचा आरोप होता. आणि मग बघता बघता या कमिशनकडे अशा पत्रांचा पाऊस पडला.

नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीमध्ये साऊथ कोरियाज ट्रूथ अँड रिकन्सिलिएशन कमिशनने याबाबत काही प्रकरणांत तपास करण्याचं ठरवलं. यात या ५१ अर्जदारांपैकी ३४ अर्जदारांचा समावेश आहे. या अर्जदारांना १९६० ते १९९० या काळात डेन्मार्क, नॉर्वे, नेदरलँड्स, जर्मनी, बेल्जियम आणि यूएस या देशांमध्ये दत्तक देण्यात आलं होतं. या कमिशनचे एक अधिकारी पार्क यंग-इल म्हणतात की, “या प्रकाराची चौकशी करण्याचं काम सुरू होणार आहे. या कामासाठी काही महिनेही लागू शकतील. मात्र, ज्या अर्जांमध्ये साम्य आढळेल त्यांची कारवाई एकत्र करून हे काम शक्यतो लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल.” 

या काळात परदेशी दत्तक देण्यात आलेल्या बहुतेक मुलांची नोंद ॲडॉप्शन एजन्सीजने ‘रस्त्यावर आढळून आलेली अनाथ, बेवारस मूलं’ अशी केली होती. अशी नोंद केल्यामुळे या मुलांना कायदेशीर रीतीने दत्तक देण्याचा मार्ग सुकर होत असे. मात्र, यापैकी अनेक मुलांना जवळचे नातेवाईक असत, ज्यांचा शोध घेणं सहज शक्य होतं.

मात्र, त्यावेळी दत्तक देण्यात आलेल्या आणि आता मोठ्या झालेल्या या मुलांची मागणी अशी आहे की सरकारने या ॲडॉप्शन एजन्सीजची चौकशी करावी. त्यांच्या आईवडिलांच्या संमतीशिवाय त्यांना दत्तक कसं देण्यात आलं याचीही चौकशी व्हावी. त्याचबरोबर या सगळ्या मुलं दत्तक देण्याच्या प्रकारात सरकारचा तर काही हात नव्हता ना, असाही त्यांचा प्रश्न आहे. कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावरचा असा भ्रष्टाचार सरकारी हात डोक्यावर असल्याशिवाय कसा काय करता येईल? की ही सरकारी पातळीवरची ढिलाई आणि बेजाबदारपणा होता?

भ्रष्टाचारात सरकारचाही हात?
या सगळ्या प्रकरणात दक्षिण कोरियन सरकारकडेही काही प्रमाणात संशयाची सुई वळतेच आहे. कारण या संपूर्ण काळात दक्षिण कोरिया हा देश सातत्याने विविध लष्करी राजवटीच्या अधिपत्याखाली होता. त्यावेळच्या लष्करशहांना असं वाटत होतं, की आपल्या देशातील मुलं परदेशी दत्तक देणं हा त्या देशांशी राजनैतिक संबंध जोडण्याचा उत्तम मार्ग आहे. त्यामुळे त्यावेळी दक्षिण कोरियामध्ये मुलं युरोप आणि अमेरिकेत दत्तक देण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असे. अशा परिस्थितीत ते केवळ प्रोत्साहन होतं की त्याहून अधिक काही, हा प्रश्न फार महत्त्वाचा होऊन बसतो. तोच प्रश्न ही दत्तक गेलेली मुलं आज विचारताहेत.