Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेसमोर मोठं संकट, राष्ट्रीय विमान कंपनीही विकणार; सॅलरीसाठी छापाव्या लागतायत नोटा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2022 04:20 PM2022-05-17T16:20:08+5:302022-05-17T16:21:06+5:30
श्रीलंकन सरकारला देशाला तोट्यात जाण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रीय विमान कंपनच्या खासगीकरणाची योजना बनवावी लागली आहे.
Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेसमोर मोठं संकट, राष्ट्रीय विमान कंपनीही विकणार; सॅलरीसाठी छापाव्या लागतायत नोटा
Next श्रीलंकेतील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. आता श्रीलंकन सरकारला देशाला तोट्यात जाण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रीय विमान कंपनच्या खासगीकरणाची योजना बनवावी लागली आहे. दरम्यान, आता सरकारला कंपनी विकावी लागणार आहे. याशिवाय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचं वेतन देण्यासाठी आपल्याला नाईलाजानं नोटा छापाव्या लागत असल्याची माहिती श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी दिली. पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी श्रीलंकेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाचे आणि ठोस निर्णय घेण्याबाबतही वक्तव्य केलं.
मार्च २०२१ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात श्रीलंकेच्या विमान कंपनीला ४५ बिलियन रुपयांचा तोटा झाला. श्रीलंका यावेळी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे आणि विदेशी कर्जाच्या बाबतीत देश डिफॉल्टर होण्यापासून काही दिवसच दूर आहे, असं विक्रमसिंघे यांनी देशाला संबोधित करताना म्हटलं. “ज्या गरीब व्यक्तीनं कधीही विमानात पाऊल ठेवलं नाही, त्या व्यक्तीनं हा भार उचलावा असं होऊ नये,” असंही ते यावेळी म्हणाले.
आपल्याला शपथ घेऊन एक आठवडाही झाला नाही आणि आपल्याला अधिकाऱ्यांचं वेतन देण्यासाठी नोटा छापण्यासाठी भाग पडावं लागेल. यामुळे देशाच्या चलनावरील दबाव वाढत आहे. देशात केवळ एकाच दिवसाचा पेट्रोलचा साठा आहे आणि सरकार खुल्या बाजारातून डॉलर मिळवण्यासाठी सातत्यानं संघर्ष करावा लागत आहे, जेणेकरून कच्चं तेल आणि केरोसिनसाठी पैसे देता येतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पुढील काही दिवस कठीण
पुढील काही दिवस आपल्यासाठी कठीण असतील. सध्याच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची भागीदारीसोबत त्वरित एक राष्ट्रीय सभा अथवा राजकीय संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत, असंही त्यांनी नमूद केलं.
देशातील वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या 'विकास बजेट'चे 'रिलीफ बजेट' असे नामकरण करण्याची घोषणा केली. यासाठी आगामी मंत्रिमंडळात ट्रेझरी बिल जारी करण्याची मर्यादा ३ ट्रिलियन रुपयांवरून ४ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. डिसेंबर २०२२ च्या अखेरीस एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) १३ टक्के तुटीचा अंदाज आहे.