Sri Lanka Crisis: अवघ्या श्रीलंकेला खाईत लोटले तरी खूर्ची सोडवेना; राजपक्षे सरकार कोसळण्याच्या अवस्थेत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 5, 2022 01:17 PM2022-04-05T13:17:23+5:302022-04-05T13:21:56+5:30
Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka Crisis: राजपक्षे घराण्याने श्रीलंकेची पुरती वाताहात केली आहे. अशातच लोकांच्या घरांना लागलेली महागाईची आग आता राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचली आहे. बाहेर उग्र निदर्शने होत आहेत.
श्रीलंकेमध्ये मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. जनता संतापलेली असताना राजपक्षे कुटुंबीय देश सोडून पळून गेले आहेत. अशातच आता राजपक्षे सरकारची ४० हून अधिक खासदारांनी साथ सोडल्याने सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे. आता गळ्यापर्यंत पाणी आले तरी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे.
राजपक्षे घराण्याने श्रीलंकेची पुरती वाताहात केली आहे. अशातच लोकांच्या घरांना लागलेली महागाईची आग आता राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचली आहे. बाहेर उग्र निदर्शने होत आहेत. देशाचे ७० टक्के आर्थिक व्यवहार हे राजपक्षे कुटुंबाने आपल्या ताब्यात ठेवले होते. पैसे कुठे कसे खर्च करायचे हा निर्णय संसद नाही तर राजपक्षे कुटुंब घेत होते. या कुटुंबातील ७ जण सत्तेत हात धुवून घेत होते. यामुळे जनतेत मोठा रोष सुरु झाला आहे.
अशातच आणीबाणी लागू झाल्याने जनतेचे आणखी हाल सुरु झाले आहेत. विरोधकांनी संसदेत राजपक्षे सरकारविरोधात मतदान घेण्याची मागणी केली आहे. जनतेचा राग थंड करण्यासाठी राजपक्षेंनी मध्यरात्रीच मंत्रिमंडळाला राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. नवे चेहरे दिल्यास जनतेचा संताप कमी होईल असे त्यांना वाटत असतानाच माजी मंत्री विमल वीरावंसा यांनी १७ खासदारांचा वेगळा गट निर्माण करून सरकारपासून दूर राहण्याच्या निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर श्रीलंका पोडूजाना पेरामूना पक्षाने आणखी १२ खासदारांचा वेगळा गट झाल्याची घोषणा केली आहे. माजी राष्ट्रपती मैत्रीपाल श्रीसेना यांनी देखील १६ खासदारांचा वेगळा गट बनविल्याची घोषणा केली आहे. या साऱ्या घडामोडींवर गोटाबाया यांनी मी राजीनामा देणार नाही, परंतू जो कोणी संसदेत ११३ जागांचे बहुमत दाखवेल त्याला सरकार सोपविण्याची तयारी दर्शविली आहे.
अशाप्रकारे ४० हून सहकारी पक्षांनी सत्ताधारी राजपक्षेंची साथ सोडली आहे. नाराज खासदार उदय गमनपिला यांनी सोमवारी सांगितले की, सरकारच्या अर्थसंकल्पावरील मतदानादरम्यान युतीला 225 पैकी 157 खासदारांचा पाठिंबा होता, परंतु आता 50-60 सदस्य पाठिंबा काढून घेणार आहेत. याचा परिणाम म्हणून सरकार केवळ दोन तृतीयांश बहुमत गमावणार नाही तर 113 इतके साधे बहुमतही गमावेल.