मुशर्रफ यांच्यावरील प्रवासबंदी उठली

माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्यावरील प्रवास बंदी उठविण्याचे आदेश पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला दिले.

इस्लामाबाद : माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्यावरील प्रवास बंदी उठविण्याचे आदेश पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला दिले.
केंद्र सरकारने न रोखल्यास मुशर्रफ यांना परदेश प्रवास करण्यास कोणतीही बंदी नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सिंध उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी सरकारची याचिका फेटाळून लावली. सिंध उच्च न्यायालयाने मुशर्रफ देशाबाहेर जाऊ शकतात, असा निकाल दिला होता. त्याला सरकारने आव्हान दिले होते.
या निकालानंतर मुशर्रफ यांचे वकील फरोघ नसीम यांनी सरकारने मुशर्रफ यांना परदेशात जाण्यापासून अवैधरीत्या रोखल्याचे पत्रकारांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मुशर्रफ यांना परदेशाला जाण्यास कोणतीही बंदी नाही. तथापि, निर्गमन नियंत्रण यादीत नाव टाकून सरकार कोणालाही विदेशात जाण्यापासून रोखू शकते, असेही ते म्हणाले. सरकारने २०१३ मध्ये मुशर्रफ यांच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल केल्यानंतर त्यांच्या परदेश प्रवासाचा मुद्दा उपस्थित झाला. सरकारने एप्रिल २०१४ मध्ये मुशर्रफ यांच्या परदेश दौऱ्यांवर बंदी घातली; परंतु कराची येथील सिंध उच्च न्यायालयाने ही बंदी फेटाळून लावली होती. या निर्णयाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरन्यायाधीश अन्वर झहीर जमाली यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी सिंध उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरत मुशर्रफ यांना परदेशी जाण्याची मुभा दिली. तथापि, न्यायालयाने सरकार किंवा देशद्रोहाचा खटला चालवत असलेल्या विशेष न्यायालयाला मुशर्रफ यांचे नाव निर्गमन नियंत्रण यादीत टाकण्यापासून रोखले नाही. (या यादीत नावे असलेल्या लोकांना देशाबाहेर जाण्यापासून रोखले जाते.) २००७ मध्ये देशाची राज्यघटना निलंबित केल्याबद्दल मुशर्रफ यांच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल आहे. या प्रकरणी एप्रिल २०१४ मध्ये मुशर्रफ यांच्यावर दोषारोपपत्र ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर विविध कारणांमुळे या खटल्यात कोणतीही प्रगती होऊ शकलेली नाही. दहशतवाद प्रतिबंधक न्यायालयाने मुशर्रफ यांची बलुच नेते नवाब अकबर बुग्ती यांच्या हत्येच्या आरोपातून निर्दोष सुटका केली होती.