मालदीव संकट : अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे एक पाऊल मागे, राजबंद्यांना मुक्त करण्याचा आदेश रद्द

 मालदीवमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय संकटादरम्यान मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

माले -  मालदीवमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय संकटादरम्यान मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. येथील सर्वोच्च न्यायालयाने  9 मोठ्या राजकीय कैद्यांना मुक्त करण्याचा आपला आदेश रद्द केला आहे. देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर एका दिवसानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. 
मालदीवच्या सरन्यायाधीशांना याआधीच अटक करण्यात आली असून, त्यांच्या अनुपस्थितीमध्येच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कार्यरत असलेल्या अन्य तीन न्यायाधीशांनी सांगितले की, ते 9 राजबंद्यांना मुक्त करण्याचे आदेश रद्द करत आहेत. राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी व्यक्त केलेली चिंता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. राजकीय बंद्यांमध्ये मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांचाही समावेश आहे.  ट
दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मालदीवचे विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींना अटक करण्यात आली होती. विरोधी पक्ष नेते मौमून अब्दुल गय्युम यांच्यावर लाच घेतल्याचा आणि सरकार पाडण्यासाठी कारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांचे वकिल हमीद यांनी टि्वट करुन ही माहिती दिली. 
मालदीवमध्ये अब्दुल्ला यामीन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाल्याने राजकीय संकट उभे राहिले आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानायला नकार दिला आहे. त्यामुळे मालदीवमध्ये लष्करी राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतासह अन्य लोकशाही देशांकडे मदत मागितली होती. 

Read in English