'या' शहरात गाड्यांवर बंदी, कार ठेवण्यासाठी सरकारची घ्यावी लागते परवानगी!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 8, 2023 05:22 PM2023-08-08T17:22:20+5:302023-08-08T17:22:43+5:30
डेली स्टार न्यूज वेबसाइटच्या वृत्तानुसार, स्वित्झर्लंडने झेरमॅटमध्ये खाजगी गाड्या ठेवण्याचा लोकांचा अधिकार काढून घेतला आहे.
जगात अशी अनेक शहरे आहेत, जी इतकी सुंदर आहेत की तिथलं सौंदर्य टिकवण्यासाठी सरकारपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत अनेक पर्याय वापरतात. सरकारही आपल्या वतीने असे नियम बनवते, ज्यामुळे लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागतो, परंतु शहराचे सौंदर्य सुरक्षित होते.
सध्या स्वित्झर्लंडमधील शहर झेरमॅट (Zermatt, Switzerland) देखील याच कारणामुळे चर्चेत आहे. येथे सरकारने ठरवले आहे की शहराच्या आत कोणीही कार ठेवू शकत नाही. तसेच शहरात गाडीने जाता येत नाही. अशा परिस्थितीत आता शहराच्या आत प्रवास करण्यासाठी लोकांकडे एकच पर्याय उरला आहे. तो म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक.
डेली स्टार न्यूज वेबसाइटच्या वृत्तानुसार, स्वित्झर्लंडने झेरमॅटमध्ये खाजगी गाड्या ठेवण्याचा लोकांचा अधिकार काढून घेतला आहे. पालिकेने पेट्रोल-इंधन असलेल्या वाहनांवर बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त, शहरात राहणारे आणि वाहनाची आवश्यकता असलेल्यांनी विशेष परवाण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज मंजूर झाल्यास, त्यांना परिसरात उत्पादित कस्टम-बिल्ट मिनीकार प्रदान केली जाईल.
कारच्या आधी झेरमॅटला खूप दुर्गम समजले जात होते आणि जगभरात चार चाकी टाइम-सेव्हर्स वापरात आल्या, तेव्हा त्यांना खरोखरच शहराच्या लँडस्केपमध्ये बसवण्यास खूप उशीर झाला होता. परंतु रहिवाशांना त्यांच्या रस्त्यावर फिरणारी वाहने नको होती. सार्वजनिक वाहतूक, चालणे आणि सार्वजनिक वाहने वापरणे यावर अवलंबून राहणे निवडणे.
कार वापरकर्ते फक्त अरुंद आणि वळणदार रस्त्यावरून शहराच्या हद्दीत जाऊ शकतात. यासाठी त्यांना मोठी फी भरावी लागणार आहे. त्यामुळेच आता एकच पर्याय उरला आहे. ती म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक. बहुतेक लोक शहर आणि आजूबाजूच्या भागात जाण्यासाठी आणि जाण्यासाठी रेल्वे सेवेवर अवलंबून असतात. शहरात आता अशा लोकांसाठी विशेष आवश्यकता आहेत, ज्यांच्याकडे वाहन असू शकते किंवा नसू शकते.
दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिक आणि टॅक्सी चालकांना वाहनांवर थोडी सूट दिली जाते. तरीही, ज्यांना वाहनाची गरज आहे, त्यांना सरकारी परवानग्यासाठी अर्ज करावा लागेल, जो क्वचित प्रसंगी दिला जातो. सरकार स्वतः कार डिझाईन करून लोकांना देईल. त्यामुळे शहर प्रदूषणमुक्त होईल आणि तिथल्या लोकांना तिथेच या कारचे उत्पादन करणाऱ्यांना रोजगार मिळेल.