"दहशतवादाला पोसणं बंद करा, मग परिषदेला या", भारतानं पाकिस्तानला सुनावले खडेबोल

India Slams Pakistan In UN: भारतानं पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (United Nations)  परिषदेत पाकिस्तानला (Pakistan) खडेबोल सुनावले आहेत.

भारतानं पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (United Nations)  परिषदेत पाकिस्तानला (Pakistan) खडेबोल सुनावले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क परिषदेत (UN Human Right Council) भारतानं आक्रमक भूमिका घेत पाकिस्ताननं आधी दहशतवादाला पोसणं बंद करावं, त्यानंतरच परिषदेला यावं, अशा कडक शब्दांत पाकला सुनावलं आहे. (India Slams Pakistan In UN)

आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानचा संयुक्त राष्ट्राच्या फायनांशियल अॅक्शन टास्क फोर्सनं पुन्हा एकदा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश केला आहे. मानवी हक्क परिषदेच्या ४६ व्या सत्रात ''राइट टू रिप्लाय'' याचा उपयोग करत भारतानं पाकिस्तानवर शरसंधान केलं. "आमच्या शेजारील देशानं दहशतवाद्यांना पोसणं आणि आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांचा छळ करणं बंद करावं. त्यानंतरच परिषदेला यावं", अशी टीका भारतानं केली. 

पाकिस्तानकडून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठाचा वापर भारताविरोधात केवळ अपप्रचार करण्यासाठी वापर केला जातो, असं भारताच्या स्थायी मिशनचे सचिव पवनकुमार बढे (Pawankumar Badhe) यांनी म्हटलं. यासोबतच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्ताननं परिषदेचा वेळ वाया घालवणं बंद करायला हवं, असाही खोचक टोला त्यांनी लगावला. 

दहशतवाद्यांना पेंशन देतं पाकिस्तान
पाकिस्ताननं सीमेवरील दहशतवाद रोखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासोबत देशातील अल्पसंख्याकावरील अत्याचार थांबवायला हवेत. संयुक्त राष्ट्र संघानं मोस्ट वॉन्टेड यादीत समावेश केलेल्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडूनच पेंशन दिलं जातं याची परिषदेला उपस्थित असणाऱ्या सर्वांनाच कल्पना आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना पोसण्याचं काम सुरू आहे. ते केव्हा थांबणार? यावर कडक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचंही पवनकुमार बढे म्हणाले. 

दहशतवादाला समर्थनातून मानवी हक्कांची पायामल्ली 
पाकिस्तान हा दहशतवादी निर्माण करणारा कारखाना आहे याची कबुली खुद्द पाकिस्तानातील काही नेत्यांनीच याआधीही दिली आहे, याचा पुनरुच्चार भारतानं परिषदेत केला. मानवी हक्कांची पायामल्ली करणारं दहशतवाद हे अतिशय गंभीर स्वरुप आहे. दहशतवाद्यांना समर्थन दिल्यामुळे मानवी हक्कांची पायामल्ली होते याची नोंद संयुक्त राष्ट्रानं घ्यावी, असं भारतानं म्हटलं.