तैवान सरकारने मागितली मूळ निवासींची माफी

तैवान सरकारने सोमवारी येथील मूळ निवासी असलेल्या १६ जमातींच्या लोकांची जाहीर माफी मागितली.

तैपेई : चीनच्या मुख्य भूमीवरून स्थलांतर करून आलेल्या आणि कालांतराने बहुसंख्य झालेल्या चिनी वंशाच्या शासकांनी गेली ४०० वर्षे केलेल्या घोर अन्यायाबद्दल तैवान सरकारने सोमवारी येथील मूळ निवासी असलेल्या १६ जमातींच्या लोकांची जाहीर माफी मागितली.
याच मूळ निवासींच्या वंशाच्या असलेल्या तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी अध्यक्षीय प्रासादात आयोजित केलेल्या एका खास समारंभात या मूळ निवासी जमातींच्या नेत्यांपुढे भावपूर्ण भाषण करून, त्यांना सोसाव्या लागलेल्या अन्याय आणि हालअपेष्टांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर राष्ट्राध्यक्षांनी सरकारच्या वतीने एक औपचारिक लेखी माफीनामाही सर्वात वयोवृद्ध मूळ निवासी नेत्यापुढे नतमस्तक होत त्याच्याकडे सुपूर्द केला.
त्साई या मूळ निवासी वंशाच्या तैवानच्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्ष आहेत. मूळ निवासी आणि स्थलांतरित बहुसंख्य यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी ही पुढाकार घेतला. मूळ निवासींवर झालेल्या अन्यायांची पद्धतशीर नोंद करून त्याचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या एका विशेष समितीच्याही त्या अध्यक्ष आहेत. समारंभात केलेल्या भाषणात त्साई म्हणाल्या, गेली ४०० वर्षे जो अन्याय व हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या त्याबद्दल सरकारच्या वतीने मी मूळ निवासींची मनापासून माफी मागते. ही माफी हा मूळ निवासींवर झालेला अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे. इतिहासाकडे गांभीर्याने पाहून आपण सत्य समोर आणायला हवे, असेही त्यांनी नमूद केले.
मूळ निवासी समुदायांना अधिक स्वायत्तता देण्याचे, त्यांच्या हिरावून घेतलेल्या जमिनी त्यांना परत
करणे आणि त्यांच्या भाषा व संस्कृतीचे रक्षण करण्याचे वचनही त्साई
यांनी दिले. राष्ट्राध्यक्षांनंतर बोलताना यामी जमातीचे ८० वर्षांचे पुढारी कापेन नगानायेन यांनी सरकारचे आभार मानले व साशंकताही व्यक्त केली. (वृत्तसंस्था)
>तैवानच्या एकूण २.३५ कोटी लोकसंख्येत मूळ निवासींची संख्या जेमतेम दोन टक्के आहे.
चिनी वंशाच्या स्थलांतरितांच्या लोंढयांमुळे त्यांच्या मूळ भाषा व संस्कृती लयाला गेल्या आहेत.
तैवानच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी दोन तृतीयांश जमीन मूळ निवासींची असूनही ती हडपून तेथे विकास केला गेला आहे.
>मूळ निवासींची जी जमीन मोकळी आहे, ती राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित केल्याने तेथे शेती, शिकार व मासेमारी करण्यावरून नेहमी संघर्ष होत असतात.
आॅर्किड बेटावरील यामी जमातीच्या जमिनीवर आण्विक कचरा टाकल्याने ती निकामी झाली आहे.
नोकरी-धंद्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे, त्यांच्यात खूप बेरोजगारी आहे व त्यांना दिली जाणारी मजुरी राष्ट्रीय सरासरीहून ४० टक्के कमी आहे.