बेबी लोन घ्या; पण प्लीज, मुलं जन्माला घाला! जन्मदर वाढवण्य्यासाठी चीनचा आटापिटा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2022 05:08 AM2022-01-17T05:08:36+5:302022-01-17T05:09:44+5:30
लोकांनी मुलं जन्माला घालावीत, यासाठी चीन सरकार हातघाईवर आलं असलं, तरी तरुणांकडून सरकारी योजनांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
गेली कित्येक वर्षे झाली, चीन लोकसंख्येच्या समस्येने त्रस्त आहे. आधी लोकसंख्या खूप जास्त म्हणून तर आता म्हाताऱ्यांची संख्या जास्त म्हणून चीन हवालदिल झाला आहे. चीनमध्ये जन्मदर तर सातत्यानं घटतो आहेच, पण लक्षावधी तरुण असे आहेत, ज्यांनी लग्न न करण्याचा किंवा मूल जन्माला न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला पर्याय म्हणून चीनच्या जिलीन प्रांतात आता तरुणांसाठी एक अफलातून योजना आणली गेली आहे. तरुणांनी लग्नं करावीत आणि मुलंही जन्माला घालावीत, यासाठी चक्क ‘बेबी लोन’ योजना जाहीर झाली आहे. या योजनेला ‘मॅरेज ॲण्ड बर्थ कन्झ्युमर लोन’ असं नाव देण्यात आलं आहे. जे तरुण लग्न करतील किंवा जे आधीच विवाहित आहेत, अशा जोडप्यांना मूल जन्माला घालणं, त्यांचं पालनपोषण करणं सोपं व्हावं म्हणून दोन लाख युआन (सुमारे २३.५ लाख रुपये) कर्ज अल्प व्याजदरानं दिलं जाणार आहे. जे दाम्पत्य एकापेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालील, त्यांच्यासाठी व्याजाचा हा दर प्रत्येक मुलामागे आणखी कमी होत जाईल. एवढंच नाही, ज्या दाम्पत्यांना दोन किंवा तीन मुलं आहेत, त्यांनी एखादा उद्योग उभारल्यास, त्यांना करातही चांगली सूट दिली जाणार आहे.
लोकांनी मुलं जन्माला घालावीत, यासाठी चीन सरकार हातघाईवर आलं असलं, तरी तरुणांकडून सरकारी योजनांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. ‘बेबी लोन’ या नव्या योजनेलाही लोक दाद देणार नाहीत, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचं कारण चीनमध्ये असलेली ‘महागाई’! चीननं जगभरात ‘रास्ते का माल सस्ते में’ म्हणत ‘स्वस्ताई’ची लाट आणली तरी प्रत्यक्षात चीनमध्ये स्थानिक लोकांचं जिणं हलाखीचं आहे.
सन २००५ मध्ये आलेल्या् एका अहवालाचा आधार रॉयटरने दिला आहे. त्यावेळच्या अभ्यासानुसार चीनमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबाला एक मूल वाढवायला चार लाख ९० हजार युआन (सुमारे ५७.६ लाख रुपये) खर्च यायचा. २०२०मध्ये माध्यमांनी केलेल्या दुसऱ्या एका अभ्यासानुसार चीनमध्ये हाच खर्च आता प्रत्येक मुलामागे १.९९ दशलक्ष युआन (सुमारे २.३५ कोटी) इतका वाढला आहे. आत्ता २०२२मध्ये तर तो आणखीच वाढला आहे.
मुलांबाबतच्या चीनच्या सतत बदलत्या धोरणांमुळे आणि मुलं जन्माला घालण्याची आणि त्यांना वाढवण्याची अवाच्या सवा ‘किमंत’ मोजावी लागत असल्यानं तरुणांनी लग्नांकडे आणि मुलांकडे पाठच फिरवली आहे. त्यातच चीनमध्ये तरुण जोडप्यांच्या घटस्फोटांची संख्याही वाढते आहे. हादेखील सरकारी धोरणांचाच परिपाक आहे. तरुणांना वाटतंय, ‘बेबी लोन’सारख्या योजनांमुळे सरकार आम्हाला आणखीच खड्ड्यात पाडू पाहातंय. किती गोष्टींसाठी आम्ही कर्ज घ्यायचं आणि किती वर्षे ते फेडत बसायचं? घरासाठी - गाडीसाठी- व्यक्तीगत कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या बोजानं आम्ही आधीच हतबल झालोय, त्यात मुलं जन्माला घालण्यासाठीही कर्ज घ्यायचं, तर मग आम्ही जगायचं कधी?... असा सवाल तरुण विचारू लागले आहेत. आयुष्यभर आम्ही मरमर करायची, सतत काम करत राहायचं आणि बँकेचे हप्ते भरत राहायचे, हाच सरकारचा उद्देश दिसतो, असंही अनेक तरुणांनी बोलून दाखवलंय. त्यामुळे ‘बेबी लोन’ या योजनेचं भवितव्यही सध्या तरी अल्पायुषीच वाटतंय.
तरुण जोडप्यांचा प्रश्न इथेच संपत नाही. कारण अनेक कुटुंबात नवरा आणि बायको दोघंही कामावर जातात. अनेक घरांत एकत्र कुटुंबपद्धती असली, तरी बाळाला कोण सांभाळणार हा प्रश्न उरतोच. बाळासाठी ‘हाऊसमेड’ मिळवणं हीदेखील चीनमधील एक मोठी कष्टाची आणि महागडी गोष्ट आहे. आपल्या बाळासाठी चांगली आया शोधून काढताना पालक अक्षरश: मेटाकुटीला येतात. त्यात त्यांची ‘फी’ न परवडणारी. मुलं सांभाळणाऱ्या या आया, परिचारिकांना चीनमध्ये ‘येसाओ’ (yuesao) असं म्हटलं जातं. बाळाला सांभाळण्यासाठी महिन्याला त्या १५ हजार युआन (सुमारे १.७ लाख रुपये) आकारतात. प्रसुतीपश्चात बाळाची काळजी घेण्यासाठी प्रोफेशनल आया हवी असेल तर त्यांची महिन्याची फी आहे दीड लाख ते साडेतीन लाख युआन! (सुमारे १७ ते ४१ लाख रुपये)! अशा परिस्थितीत कोण बाळाला जन्माला घालायचा विचार करेल?..
शाळेची फी अडीच लाख युआन !
चीनमध्ये लग्न आणि मुलं हा एकूणच अतिशय जटील असा प्रश्न बनला आहे. अनेक तरुण पालक म्हणतात, मूल जन्माला घालणं ही तर केवळ ‘सुरुवात’ आहे. मूल जन्माला घातल्यानंतर त्याला शाळेत कसं घालायचं? कारण खासगी शाळांच्या फीची सुरुवातच वार्षिक अडीच लाख युआनपासून (सुमारे २९.५ लाख रुपये) होते. सरकारी शाळांचा पर्याय अनेक पालकांसाठी उपलब्ध नाही. कारण ‘हुकू’ हे कायदेशीर नोंदणी दस्तऐवज प्रमाणपत्र ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनाच सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश मिळतो. अनेकांकडे हे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे रक्ताचं पाणी करून खासगी शाळांत मुलांना पाठवणं हाच पर्याय त्यांच्यापुढे उरतो. मुलांसाठी ट्यूशन्स, इतर क्लासेस या गोष्टींचा तर विचारही कल्पनेबाहेर!...