म्यानमारमध्ये धार्मिक भेदभाव नाहीच, लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिली पोप फ्रान्सिस यांना माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2017 01:41 PM2017-11-28T13:41:46+5:302017-11-28T13:46:37+5:30
म्यानमारमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक भेदभाव होत नसल्याची माहिती लष्करी अधिकाऱ्यांनी पोप फ्रान्सिस यांना दिली. पोप गेले दोन दिवस म्यानमारच्या भेटीवर आहेत.
यांगोन- म्यानमारमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक भेदभाव होत नसल्याची माहिती लष्करी अधिकाऱ्यांनी पोप फ्रान्सिस यांना दिली. पोप गेले दोन दिवस म्यानमारच्या भेटीवर आहेत. रोहिंग्यांचा प्रश्न, राखिन प्रांतातील तणाव, लाखो रोहिंग्यांचे पलायन या पार्श्वभूमीवर पोप यांच्या दौऱ्याला अत्यंत महत्त्व आले आहे. याआधी दक्षिण आफ्रिकेतील शांततादूत म्हणून ओळखले जाणारे धार्मिक गुरु डेस्मंड टूटू यांनीही म्यानमारच्या नेत्या आंग सान सू की यांना राखिन प्रांतात शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले होते.
म्यानमारचे सिनिअर जनरल मिन आंग ह्लांग यांनी पोप यांची यांगोन येथे 15 मिनिटे भेट घेतली. या बैठकीत म्यानमारमध्ये वंश आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही, तसचे सर्व धर्मियांना आपापल्या धर्माने दिलेले उपासनेचे अधिकार येथे जोपासता येतात असे त्यांनी सांगितले. पोप फ्रान्सिस यांनी यापुर्वीही रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली होती. म्यानमारच्या लष्करावर जगभारतील विविध नेत्यांनी आणि देशांनी मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप केले आहेत. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीपासून म्यानमारच्या लष्कराने राखिन प्रांतामध्ये अत्याचारांस सुरुवात केली असून त्यामुळे रोहिंग्या जीव मुठित धरून बांगलादेशच्या दिशेने पळून गेले असे रोहिंग्या आंदोलकांचे पुर्वीपासून म्हणणे आहे. त्यामुळेच म्यानमारच्या लष्करावर आणि आंग सान सू की यांच्यावर चोहोबाजूंनी टीका सुरु झाली. म्यानमार सरकारने रोहिंग्याच्या परतीच्या मार्गात भूसुंरुंग पेरल्याचाही त्यांच्यावर आरोप केला जातो.
सुमारे १३ लाख लोकसंख्येचा असणारा रोहिंग्या हा एक मुस्लीम संप्रदाय आहे. म्यानमारमधील राखिन प्रांतात यांची सर्वात जा वस्ती होती. मात्र म्यानमारने या मुस्लीमांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे म्यानमारमध्ये त्यांच्यावर शिक्षण, विवाह, जमिन अधिग्रहण अशा अनेक क्षेत्रांवर बंधने लादली आहेत. स्थानिक बौद्ध व रोहिंग्या यांचे संबंधही नेहमीच तणावाचे राहिले आहेत. वांशिक आणि भाषिक कारणांमुळे या दोन्ही गटांमध्ये नेहमीच संघर्ष झालेला आहे. २०१२ साली दोन्ही वांशिक गटांमध्ये झालेल्या संघर्षामध्ये शेकडो नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि सुमारे एक लाख चाळीस हजार नागरिकांना घरे सोडावी लागली. गेल्या तीन वर्षांमध्ये एक लाख वीस हजार रोहिंग्यांनी स्थलांतर केल्याचा युएनचा अंदाज आहे. रोहिंग्याना आता या जगात आपले कोण नाही याची जाणिव होत चालली आहे. त्यांना स्वीकारायला कोणीच उत्सुक नाही. इंडोनेशियासह अनेक देशांनी जबाबदारी झटकल्याने युएननेही चिंता व्यक्त केली आहे. सतत पाण्यावरतीच भरकटत राहिल्याने रोहिंग्यांना बोट पिपल अशा नव्या संज्ञेने ओळखले जात आहे.