भारताच्या आकाराहून आठपट मोठे आहे हे छिद्र! उपग्रहीय प्रतिमांमधून धक्कादायक वास्तव पुढे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 13, 2023 12:03 PM2023-10-13T12:03:42+5:302023-10-13T12:05:04+5:30
आतापर्यंत ओझोनला पडलेल्या छिद्रांपैकी हे दुसरे मोठे छिद्र असून यापूर्वी २००० मध्ये २.८ कोटी चौरस किमी आकाराचे छिद्र पडले होते. आता पुन्हा छिद्र पडल्याने पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्त केली.
वॉशिंग्टन : ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पृथ्वीवर अनेक दुष्परिणाम होताना दिसत आहेत. अतिनील किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करणाऱ्या ओझोन थरालाही ग्लोबल वॉर्मिंगचा मोठा फटका बसत आहे. कॉपर्निकस सेंटिनल-५पी उपग्रहाच्या माहितीनुसार, ओझोनला पडलेले भगदाड सुमारे २.६ कोटी चौरस किलोमीटर इतके झाले आहे. हा आकार जवळपास भारताच्या क्षेत्रफळाच्या आठपट इतका आहे. v
आतापर्यंत ओझोनला पडलेल्या छिद्रांपैकी हे दुसरे मोठे छिद्र असून यापूर्वी २००० मध्ये २.८ कोटी चौरस किमी आकाराचे छिद्र पडले होते. आता पुन्हा छिद्र पडल्याने पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्त केली.
जीवितहानीची भीती
साऊथम्पटन विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, ३६ कोटी वर्षांपूर्वी ओझोन थराला पडलेल्या भगदाडामुळे कोट्यवधी झाडे आणि जलाशयातील जीव मृत्युमुखी पडले होते. भविष्यात त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती वैज्ञानिकांना व्यक्त केली.
ऑक्टोबरमध्ये सर्वाधिक आकार
- ओझोनच्या छिद्राचा आकार कमी-जास्त होत असतो. दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात त्याचा आकार वाढण्यास सुरुवात होते.
- ऑक्टोबरच्या मध्यात हा आकार सर्वात मोठा होतो. त्यानंतर हळूहळू तो कमी होतो.
- ओझोनच्या छिद्राचा आकार कमी-जास्त होण्यामागे अंटार्क्टिका खंडावरील ऋतूबदल हे महत्त्वाचे कारण आहे.
- अंटार्क्टिकावर तापमानात चढ-उतार झाल्यास ओझोनच्या छिद्राचा आकारातही वाढ वा घट होते.
१९८५ मध्ये आढळले छिद्र
सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करण्याचे काम ओझोन थर करतो. अंटार्क्टिका खंडावरील ओझोन थराला छिद्र पडल्याचा १९८५ मध्ये सर्वप्रथम शोध लागला.
कार्बन उत्सर्जनाचे वाढते प्रमाण हे ओझोनचा थर कमी करण्यास सर्वाधिक कारणीभूत आहे. त्यामुळे जगभरातील देश ‘नेट झिरो’ अर्थात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देत आहेत.
‘नेट झीरो’साठी त्यांना ४७ लाख कोटींची गरज
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा असलेल्या सिमेंट व स्टील उद्योगाला नेट झीरोचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या हेतून डिकार्बनायझेशन (कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी) सुमारे ४७ लाख कोटींचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल, अशी माहिती ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेच्या (सीईईडब्ल्यू) अभ्यासातून पुढे आली. या सिमेंट व स्टील उत्पादनामध्ये भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश आहे.