ट्रम्प यांचा मुस्लिमबहुल देशांसाठीचा प्रवेशबंदीचा निर्णय पुन्हा लागू
By admin | Published: June 26, 2017 10:31 PM2017-06-26T22:31:05+5:302017-06-26T22:37:01+5:30
6 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढलेला वादग्रस्त आदेश अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला
ऑनलाइन लोकमत
वॉशिंग्टन, दि. 26 - मुस्लिमबहुल 6 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढलेला वादग्रस्त आदेश अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आदेश रद्दबातल ठरवण्याच्या राज्यांच्या न्यायालयांनी दिलेले अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केेले आहेत.
इराण, लीबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन या देशांच्या नागरिकांना 90 दिवस अमेरिकेत प्रवेश करण्यास मज्जाव करणे ट्रम्प प्रशासनास आता शक्य होणार आहे. न्यायालयानं या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता ही बंदी 72 तासांत लागू केली जाईल, असे ट्रम्प यांनी याआधीच स्पष्ट केले होते. "तत्पूर्वी 7 मुस्लिमबहुल देशातील निर्वासितांना अमेरिकेमध्ये नो एन्टी लागू करण्यात आली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा फतवा काढला होता. राज्यांच्या न्यायालयांनी ट्रम्प यांचा निर्णय रद्द केल्यानंतर त्यांनी 6 देशांच्या नावाचा प्रतिबंध यादीत समावेश केला होता. या संबंधीचा एक नवा आदेश जारी करण्यात आला होता, याद्वारे 6 मुस्लिम देशांतील निर्वासितांनी अमेरिकेत येण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
कट्टर मुस्लिम दहशतवाद्यांपासून अमेरिकेचा बचाव करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची सबब त्यावेळी ट्रम्प यांनी दिली होती. सीरिया, इराण, लीबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन या 6 देशांचा यात समावेश होता. "कट्टर इस्लामिक दहशतवाद्यांना अमेरिकेबाहेर ठेवण्यासाठी हा उपाय असून, केवळ अमेरिकेला पाठिंबा देणा-या, अमेरिकेवर प्रेम करणा-यांचाच स्वीकार करू", असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे किमान 4 महिने तरी या सात देशांतील निर्वासितांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नव्हता. मात्र ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला कालांतरानं अमेरिकेतील राज्यांनी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे तो निर्णय लागू करण्यात आला नव्हता. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं आता ट्रम्प यांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानं आता 6 मुस्लिमबहुल देशातील निर्वासितांवरील बंदी पुन्हा लागू होणार आहे.