गुगल प्ले स्टोअरमधून यूसी ब्राउझर हटवले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 15, 2017 04:32 PM2017-11-15T16:32:49+5:302017-11-15T16:34:12+5:30
मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे युसी ब्राउझर हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरमधून हटवण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली - मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे युसी ब्राउझर हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरमधून हटवण्यात आले आहे. युझर्सचा डाटा गोळा करत असल्याचा आरोप झाल्याने वादात सापडलेल्या या अॅपची निर्मिती चीनमधील अलीबाबा ग्रुपने केली होती. सध्या गुगल प्ले स्टोअरमध्ये सर्च केल्यावर हे अॅप दिसत नाही. मात्र हे अॅप का हटवण्यात आले याचे नेमके कारण समोर आलेले नाही.
भारतासह जगभरातील मोबाईल युझर्समध्ये हे अॅप खूप लोकप्रिय आहे. जगभरात या अॅपचे सुमारे 42 कोटी युझर्स आहेत. भारतात तर सुमारे 10 कोटी जण या अॅपचा वापर करतात. युसी ब्राउजर हे अॅप प्ले स्टोअरमधून हटवण्यात आले असले तरी युसी ब्राऊझर मिनी आणि न्यू युसी ब्राऊझर हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरमध्ये कायम ठेवण्यात आले आहेत. पण युसी ब्राऊझरची मात्र प्ले स्टोअरमधून गच्छंती का करण्यात आली याचे कारण समोर आलेले नाही. असे असले तरी डाटा चोरीच्या आरोपामुळे युसी ब्राऊझरला गुगल प्ले स्टोअरमधून बाहेर काढल्याचा अंदाज आहे.
जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी अलिबाबाचं UC मोबाईल ब्राऊजर सरकारच्या रडारवर असून भारतीय ग्राहकांचा मोबाईल डाटा लीक केला जात असल्याचा संशय आहे. जर कंपनी भारतीय ग्राहकांची फसवणूक करत असल्याचं आढळल्यास बंदी घालण्यात येईल अशी माहिती माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एका अधिका-याने दिली होती.
ब्राऊजर ग्राहकांचं लोकेशन आणि डाटा रिमोट सर्व्हरमध्ये कसा पाठवतो, याची माहिती घेण्यासाठी सरकारने कंपनीची चौकशी सुरु केली होती. UC ब्राऊजरकडून युझर आणि मोबाईलची माहिती चीनमध्ये असलेल्या रिमोट सर्व्हरला पाठवली जाते असा संशय आहे. वायफायच्या माध्यमातून इंटरनेट वापरल्यास फोन आणि अक्सेस पॉईंटची माहितीही रिमोट सर्व्हरला पाठवली जाते, असं सुत्रांचं म्हणणं आहे.
'युसी ब्राऊजरविरोधात आम्हाला अनेक तक्रारी आल्या आहेत. भारतीय ग्राहकांचा मोबाईल डाटा चीनमधील सर्व्हरमध्ये पाठवला जात असल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. काही तक्रारींनुसार, युजर्सने ब्राऊजर डिलीट केलं असता किंवा डाटा क्लिन केला असतानाही ब्राऊजर डिव्हाईसचा डिएनएस कंट्रोलमध्ये ठेवत आहे', अशी माहिती अधिका-याने आपलं नाव उघड न करण्याच्या अटीखाली दिली आहे. जर कंपनीवरील आरोप सिद्ध झाले तर देशात कायमची बंदी घालण्यात येईल असं अधिका-याने स्पष्ट केले होते.