अमेरिकेत परदेशी तरुणांना वार्षिक १.३0 लाख डॉलर्स वेतनाचे बंधन

अमेरिकी कंपन्यांकडून होणाऱ्या विदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला चाप लावण्यासाठी एच-१बी व्हिसा सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेच्या लोक प्रतिनिधी गृहात सादर करण्यात

वॉशिंगटन : अमेरिकी कंपन्यांकडून होणाऱ्या विदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला चाप लावण्यासाठी एच-१बी व्हिसा सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेच्या लोक प्रतिनिधी गृहात सादर करण्यात आले आहे. या व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या विदेशी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १,३0,000 डॉलर्स असणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. एवढे वेतन देणे कंपन्यांना शक्य होणार नसल्याने विदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती आपोआप कमी होईल. अमेरिकन लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळावेत, या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
याचा मोठा फटका भारतातील आयटी क्षेत्रातील पदवीधरांना बसणार असल्याचे जाणकारांनी सांगितले. भारतातील हजारो तरुण अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांमध्ये तसेच अन्यत्र एच-१बी व्हिसाच्या आधारे नोकऱ्या करीत आहेत. अनेकांचे वार्षिक उत्पन्न ६0 हजार डॉलर्स वा त्याहून अधिक असले तरी ते १ लाख डॉलर्सच्या आतच आहे. त्यामुळे त्यांना कायम ठेवण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या वेतनात दुप्पट वा त्याहून अधिक वाढ करावी लागेल. ज्या कंपन्यांना ते शक्य नाही, अशा ठिकाणच्या भारतीय तरुणांचे रोजगार त्यामुळे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना तिथे अधिक काळ थांबून रोजगार शोधण्याची संधी देणारा विस्तार आदेश ओबामा यांच्या काळात काढण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक तरुणांना तिथे रोजगार मिळाला होता. पण आता हा आदेशही रद्द केला जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षण संपल्यावर एच-१बी व्हिसाच नव्हे, तर १ लाख ३0 हजार डॉलर्सहून अधिक वेतनाची नोकरी न मिळाल्यास उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना लगेच मायदेशी परतावे लागेल. ‘हाय-स्किल्ड इंटेग्रिटी अँड फेअरनेस अ‍ॅक्ट २0१७’ असे या विधेयकाचे नाव आहे.
कॅलिफोर्नियाच्या काँग्रेस सदस्य झोए लोफग्रेन यांनी ते सभागृहात सादर केले. या कायद्यानुसार एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता १,३0,000 डॉलर वेतन द्यावे लागेल. आधी ही मर्यादा ६0 हजार डॉलर होती. ६0 हजार डॉलरचे किमान वेतन १९८९ मध्ये ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर त्यात वाढच झालेली नव्हती. लोफग्रेन यांनी सांगितले की, माझ्या विधेयकामुळे जगातील सर्वाधिक बुद्धीमान मनुष्यबळच अमेरिकेत येईल. त्यातून अमेरिकेत रोजगार वाढण्यास मदत होईल. आश्चर्य म्हणजे लोफग्रेन या अमेरिकेतील डेमॉक्रेटिक पार्टीच्या सदस्य आहे. व्हाइट हाऊस प्रवक्ता सीन स्पाइसर यांनी सांगितले की, ‘अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कामकाजी व्हिसाशी संबंधित नवीन आदेश काढणार आहेत. या आदेशात एच-१बी प्रमाणेच एल-१ व्हिसाचे नियमही कठोर करण्यात येणार आहेत.’ सूत्रांनी सांगितले की, या आदेशामुळे इन्स्पेक्टर राज वाढेल.
कामकाजी व्हिसावर आलेल्या नोकरदाराच्या वैवाहिक जोडीदाराच्या रोजगारास वैधता देणारे कार्डही रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तिथे नोकरी करणाऱ्या परदेशी व्यक्तीच्या जोडीदारास तिथे नोकरी मिळण्याच्या संधीही कमी होतील. (वृत्तसंस्था)

बराक ओबामा यांची टीका
- अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणांवर टीका केली आहे. ट्रंप हे धर्म आणि पंथाच्या आधारे लोकांत भेदभाव करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
- ओबामा यांचे प्रवक्ते केविन लुइस यांनी म्हटले की, ’माजी राष्ट्रपती ओबामा यांच्या विदेश धोरणांशी तुलना करता ट्रंप यांची धोरणे भेदभावकारक आहेत.’
- राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर १0 दिवसांनी ओबामा यांनी आपले पहिले निवेदन जारी केले आहे.

आयटी कंपन्यांचे समभाग आपटले
- एच-१बी व्हिसावर नियंत्रण आणण्यासाठी अमेरिकी संसदेत विधेयक सादर झाल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारांत आयटी कंपन्यांचे समभाग घसरले. टीसीएस, विप्रो आणि इन्फोसि यांचे समभाग ४.४७ टक्क्यांपर्यंत घसरले.
- टीसीएसचा समभाग इंट्रा-डे ५.४६ टक्क्यांनी घसरून २,२0६.५५ रुपयांपर्यंत खाली गेला होता. इन्फोसिसच्या समभागात इंट्रा-डे ४.५७ टक्क्यांची, टेक महिंद्रा ९.६८ टक्क्यांची, एचसीएल टेक्नॉलॉजी ६.२५ टक्क्यांची घसरण दिसून आली. बीएसई आयटी निर्देशांक इंट्रा-डे ४.८३ टक्क्यांनी घसरून ९४0१.८५ रुपयांवर गेला होता.