लोकसंख्येच्या बाबतीत मागे पडल्यानंतर चीनने सिंगल वुमनसाठी घेतला 'हा' निर्णय, जगभरात चर्चा

UNFPA च्या अहवालानुसार देशाची लोकसंख्या आता 142.86 कोटींवर पोहोचली आहे. तर चीनची लोकसंख्या 142.57  कोटी आहे.

चीनला मागे टाकत भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. UNFPA च्या अहवालानुसार देशाची लोकसंख्या आता 142.86 कोटींवर पोहोचली आहे. तर चीनची लोकसंख्या 142.57  कोटी आहे. दरम्यान, आता चीनला आपल्या देशाच्या घटत्या लोकसंख्येची चिंता  वाटत असल्याने नवीन योजनेचा आदेश शी जिनपिंग सरकारने दिला आहे. ज्यामध्ये महिलांना मुलांना जन्म देण्यासाठी सर्व प्रकारची सूट देण्यात आली आहे. बीजिंगमधून देशाचा कारभार पाहणाऱ्या शी जिनपिंग यांनी सिचुआन प्रांतासाठी घेतलेला निर्णय आणि देशाच्या उर्वरित भागात विविध योजना राबविल्या जात आहेत, आता संपूर्ण देशात लागू करण्याची शक्यता आहे.

चीनमध्ये आतापर्यंत केवळ विवाहित जोडप्यांना पगारी रजा आणि अपत्य अनुदान मिळण्याचा अधिकार होता. मात्र आता सरकारने सिंगल वुमनसाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. 'द इंडिपेंडंट'च्या वृत्तानुसार, चीन सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सिचुआन प्रांतातील अविवाहित महिलांना मुले जन्माला घालण्यासाठी नोंदणी करण्याच्या नियमाला कायदेशीर मान्यता दिली. याचा सरळ अर्थ असा की, आता अविवाहित चिनी महिलांना गरोदर राहिल्यानंतर पगारी रजा आणि अपत्य अनुदान मिळू शकते. काही महिला या नवीन योजनेबद्दल खूप उत्सुक आहेत तर काही महिलांनी तर नोंदणीही केली आहे.

चीनची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे तर वृद्धांची लोकसंख्या वाढली आहे. अशा स्थितीत चीन सरकार आपल्या वर्क फोर्समध्ये कमतरता होण्याची शक्यता दूर करण्यासाठी झटपट निर्णय घेत आहे. गेल्या महिन्यात चीनच्या सरकारी कौशल्य केंद्रात शिकणाऱ्या आणि शिकवणाऱ्यांना निसर्गाच्या कुशीत आपला जीवनसाथी मिळावा, यासाठी एका आठवड्याची विशेष सुट्टी देण्यात आली होती. असे आणखी काही निर्णय घेतले गेले आहेत जेणेकरून लोकांना मुले होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे. पण लाखो तरुण चिनी लोक लग्न आणि मुलाच्या संगोपनाच्या खर्चामुळे मुले होण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

चीनी आयव्हीएफ सेक्टमध्ये होणार वाढ
चिनी मीडियाच्या रिपोर्टनुसार, सध्या देशात 539 खाजगी आणि सरकारी आयव्हीएफ क्लिनिक आहेत. शी जिनपिंग यांच्या प्रशासनाला येत्या दोन वर्षांत म्हणजे 2025  पर्यंत दर 25 लाख लोकांमागे एक आयव्हीएफ क्लिनिक उघडायचे आहे. यासह, 2025 पर्यंत चीनमधील आयव्हीएफ मार्केट 85 बिलियन युआनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शी जिनपिंग सरकारच्या या निर्णयावर लोकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.