US China Tariff War: चीन आता बदला घेणार! इंटरनॅशनल फोरमने दिला अमेरिकेविरोधात निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 27, 2022 01:59 PM2022-01-27T13:59:10+5:302022-01-27T13:59:38+5:30
US China Tariff War: चीनने WTO कडे 2.4 अब्ज डॉलरच्या अमेरिकी मालावर टॅरिफ लावण्याची परवानगी मागितली होती. WTO ने चीनच्या ही मागणी मान्य केली नाही, परंतू 645 दशलक्ष ड़ॉलरच्या अमेरिकी मालावर टॅरिफ लावण्याची परवानगी दिली आहे.
US China Tariff War: चीन आता बदला घेणार! इंटरनॅशनल फोरमने दिला अमेरिकेविरोधात निर्णय
Next चीनला अमेरिकेविरोधात इंटरनॅशनल फोरममध्ये मोठे यश मिळाले आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये रंगलेले व्यापार युद्ध आणखी रंगणार असल्याची चिन्हे आहेत. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेला दोनदा पराभव पत्करावा लागला आहे. डब्ल्यूटीओने १० वर्षे जुन्या वादावर चीनच्या बाजुने निर्णय दिला आहे. एवढेच नाही तर अमेरिकेविरोधात टॅरिफ लावण्यासही परवानगी दिली आहे. यामुळे चीन आता अमेरिकेचा बदला घेणार आहे.
यामुळे चीन 645 दशलक्ष डॉलरच्या मालावर टॅरिफ लावणार आहे. अमेरिकेने २००८ ते २०१२ मध्ये चीनच्या काही मालावर अंटी सबसिडी टॅरिफ (Anti Subsidy Tariff) लावली होती. हे टॅरिफ सोलर पॅनल ते स्टील वायरपर्यंत २२ चिनी उत्पादनांवर लावण्यात आले होते. बराक ओबामा (Barack Obama) यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या निर्णयावर चीनने २०१२ मध्ये आव्हान दिले होते. आता १० वर्षांनी WTO चा निर्णय दिला आहे.
चीनने WTO कडे 2.4 अब्ज डॉलरच्या अमेरिकी मालावर टॅरिफ लावण्याची परवानगी मागितली होती. WTO ने चीनच्या ही मागणी मान्य केली नाही, परंतू 645 दशलक्ष ड़ॉलरच्या अमेरिकी मालावर टॅरिफ लावण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये चीनने अमेरिकेच्या विरोधात एक खटला जिंकला होता. तेव्हा डब्ल्यूटीओने चीनला 3.58 अब्ज डॉलरच्य़ा अमेरिकी सामानावर टॅरिफ लावण्यास मंजुरी दिली होती.
अमेरिकेचा आक्षेप
या निर्णयावर अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, आता WTO च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. डब्ल्यूटीओचे नियम आता जुने आणि अप्रासंगिक असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. या नियमांचा गैरवापर करून चीन आपल्या बाजारविरोधी वृत्तीचे रक्षण करतो. स्वस्त उत्पादने इतर देशांच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर डंप करत असल्याचा चीनवर आरोप आहे. चीनमधील अनेक कंपन्यांमध्ये तिथल्या सरकारची शेअरहोल्डिंग आहे. या कंपन्यांना उत्पादित उत्पादनांवर सबसिडी मिळते, ज्यामुळे ते इतर देशांच्या मालापेक्षा स्वस्त होतात.