नरेंद्र मोदी, अमित शहांविरोधातील 'तो' खटला अमेरिकन न्यायालयाने फेटाळला

फुटीरवादी काश्मीर खलिस्तान संघटना सुनावणीस गैरहजर

वॉशिंग्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात फुटीरवादी काश्मीर खलिस्तान संघटना आणि इतर दोघांनी दाखल केलेला १०० दशलक्ष डॉलर्सचा खटला अमेरिकेच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला. फुटीरवादी काश्मीर खलिस्तान संघटना आणि इतर दोघे दोन वेळा सुनावणीस गैरहजर राहिल्यामुळे खटला निकाली काढण्यात आला. टेक्सासमधील ह्यूस्टनमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाच्या काहीच दिवस आधी हा खटला १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दाखल केला गेला होता. जम्मू आणि काश्मीरचा घटनेतील विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय संसदेने घेतला होता. या निर्णयाला या खटल्याद्वारे आव्हान दिले गेले होते आणि १०० दशलक्ष डाॅलर्सची भरपाई मोदी आणि शहा तसेच लेफ्टनंट जनरल कंवल जीत सिंह धिल्लन यांच्याकडून मागण्यात आली होती. धिल्लन हे सध्या डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सीचे महासंचालक आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफअंतर्गत इंटेग्रेटेड डिफेन्स स्टाफचे उपप्रमुख आहेत.

हे प्रकरण चालण्यासाठी काश्मीर खलिस्तान रेफरंडम फ्रंटने काहीही केलेले नाही आणि सुनावणीच्या दिलेल्या दोन तारखांनाही हजर राहिलेले नाही, असे अमेरिकेच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सासचे न्यायमूर्ती फ्रान्सिस एच. स्टॅसी यांनी सहा ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशात म्हटले व हा खटला निकाली काढण्याची शिफारस केली. हे प्रकरण टेक्सासमधील जिल्हा न्यायालयाने २२ ऑक्टोबर रोजी समाप्त केले. 

टीएफके आणि एसएमएस कोण ?
काश्मीर खलिस्तान रेफरंडम फ्रंट शिवाय इतर दोन तक्रार करणारे टीएफके आणि एसएमएस या आद्याक्षरांशिवाय कोण होते, हे स्पष्ट झाले नाही. खटला दाखल करणाऱ्यांची बाजू गुरपतवंत सिंग पन्नून यांनी मांडली. न्यायालयातील दप्तरानुसार काश्मीर खलिस्तान रेफरंडम फ्रंट मोदी, शहा आणि धिल्लन यांना १८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी ह्यूस्टनमध्ये भारतीय वकिलात समन्स देऊ शकत होते.