अमेरिकेच्या व्हिसावर निर्बंध

अमेरिकी संसद सदस्यांच्या द्विपक्षीय गटाने प्रतिनिधी सभेत एक विधेयक सादर केले असून ते संमत झाल्यास भारतीय कंपन्यांना एच-१बी आणि एल- १ व्हिसावर माहिती तंत्रज्ञान

वॉशिंग्टन : अमेरिकी संसद सदस्यांच्या द्विपक्षीय गटाने प्रतिनिधी सभेत एक विधेयक सादर केले असून ते संमत झाल्यास भारतीय कंपन्यांना एच-१बी आणि एल- १ व्हिसावर माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांची भरती करता येणार नाही. एच-१बी व्हिसाच या कंपन्यांच्या उत्पन्नाचा पाया असून तो खचल्यास त्यांचा आर्थिक डोलारा कोसळू शकतो.
डेमोक्रॅटिक पक्षाचे न्यूजर्सी येथील काँग्रेस सदस्य बिल पास्क्रेल व रिपब्लिकनचे कॅलिफोर्नियातील संसद सदस्य डाना रोहरबाचेर यांनी ‘एच-१ बी आणि एल -१ व्हिसा सुधारणा कायदा २०१६ हे विधेयक सादर केले आहे. ते संमत झाले तर भारतीय कंपन्यांना एच-१ बी व एल १ व्हिसावर ५० हून अधिक किंवा ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मनाई असेल.
राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या स्वाक्षरीने कायद्यात रुपांतरित होण्यापूर्वी हे विधेयक सिनेटने संमत करणे आवश्यक आहे. तथापि, हे विधेयक अद्याप मांडण्यात आलेले नाही. या संसद सदस्यांनी २०१० मध्येही अशाच स्वरूपाचे विधेयक मांडले होते. मात्र, त्याला पुरेसा पाठिंबा मिळाला नव्हता. हे विधेयक एच-१ बी व एल-१ व्हिसातील पळवाटा बंद करेल, असा या दोघांचा दावा आहे. (वृत्तसंस्था)

व्यावसायिक गणित कोलमडणार
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांच्या सर्व डोलारा एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसावरच आधारलेला आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास त्यांचे व्यावसायिक गणित कोलमडेल. या व्हिसा विधेयकाचे समर्थक संसद सदस्य भारतीय अमेरिकी नागरिक मोठ्या संख्येने वास्तव्याला असलेल्या कॅलिफोर्निया व न्यू जसीचे प्रतिनिधीत्व करतात.