१२५ कोटी राज्य सरकारकडे अडकले

जवळपास १२५ कोटी राज्य सरकारकडे अडकले आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढीसाठी पाझर तलाव, साठवण तलाव आणि मध्यम प्रकल्पांसाठी गेल्या वीस वर्षापूर्वीपासून शासनाच्या पाटबंधारे तसेच रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांची जमीन संपादीत केली आहे. असे असले तरी अद्यापही बहुतांश शेतकऱ्यांना न्यायालच्या आदेशानंतर वाढीव मावेजा मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने शेतकरी आणि शासनातील अधिकारी वैतागले आहेत. जवळपास १२५ कोटी राज्य सरकारकडे अडकले आहेत. हे तर केवळ या दोन विभागांचेच आहेत. अन्य कारणांसाठी संपादीत जमिनीच्या रकमेचा विचार केल्यास ती रक्कम थेट चारशे कोटी रूपयांच्या घरात जाते.
जालना जिल्हा हा सिंचनाच्या अनुशेषात मोठ्या प्रमाणावर अन्य जिल्ह्यातील तुलनेने खूप मागे आहे. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी मध्यंतरी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले गेले होते. यातही अनेक प्रकरणांमध्ये संपादीत जमीन आजही त्याच शेतक-यांच्या नावावर असून, काही प्रकल्पांची कामे ही कागदोपत्री करण्यात आल्याच्या तक्रारी पंचायतराज समितीकडे करण्यात आल्या होत्या.
पूर्वी ही कामे जलसंधारण विभाग स्थानिक स्तरकडून केली जात होती. त्यात रोजगार हमी योजनेतून याची कोट्यवधी रूपयांची देयके अदा केली होती.
हे कमी की, काय म्हणून ज्या जमिनीवर प्रत्यक्षात सिंचन प्रकल्प उभारले आहेत, त्याच्या भूसंपादनाची रक्कमही अद्याप अनेकांना मिळालेली नाही. याचा मोठा फटका शासन आणि शेतक-यांना बसत आहे. अनेकांनी त्यांना शासनाने दिलेला मावेजा मान्य नसल्याने शेतकरी न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने वाढीव मावेजा मंजूर करुन तो शेतक-यांना तातडीने द्यावा असे निर्देशही दिले आहेत. परंतू त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. संजय काळबांडे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना या गंभीर विषयी लक्ष घालण्याची मागणी करुन निवेदन दिले आहे.भूसंपाद
नाचे पैसे वेळेत न दिल्याने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनेक शासकीय अधिकाºयांच्या खुर्च्या तसेच अन्य साहित्य जप्त करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावते तसेच मंजूर मावेजाच्या रकमेवर १५ टक्के व्याजदार द्यावा लागत आहे.
त्यामुळे मावेजाची रक्कम ही दिवसेंदिवस वाढून याचा मोठा फटका शासनालाच बसणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी अभ्यास समिती नेमून त्यांचा अहवाल मागवावा आणि भूसंपादनाची रक्कम तातडीने शेतक-यांना कशी देता येईल याबद्दलचा विचारही करणे गरजेचे आहे.